Thursday, October 24, 2019
GST reduction live updates: Council का बड़ा फैसला, TV-कंप्यूटर समेत 6 प्रोडक्ट सस्ते

GST reduction live updates: Council का बड़ा फैसला, TV-कंप्यूटर समेत 6 प्रोडक्ट सस्ते

मीडियावाला.इन। नई दिल्ली : जीएसटी काउंसिल की आज दिल्ली में 31वीं बैठक खत्म हो गई। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने संवाददाता सम्मलेन को संबोधित करते हुए कहा कि कुल 33 वस्तुओं पर जीएसटी की दर घटाने का फैसला किया गया है। 26 उत्पादों पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 या 5 फीसदी किया गया। छह उत्पादों को जीएसटी के 28 फीसदी के स्लैब से 18 फीसदी पर लाया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सीमेंट पर दरें घटाने पर चर्चा नहीं हुई।  


टायर, वीसीआर और लिथियम बैट्री को 28 फीसदी से 18 फीसदी पर लाया गया। 32 इंच तक के टीवी पर दरें 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गईं। 28 फीसदी के स्लैब में अब सिर्फ 34 वस्तुएं बची हैं। 100 रुपये से ऊपर के सिनेमा टिकट पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। 100 रुपये से कम से सिनेमा टिकट पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। 

टायर पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई है। व्हील चेयर पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी की गई। फ्रोजन वेजिटेबल पर जीएसटी पांच फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है। फुटवियर पर जीएसटी दर 18 से घटाकर 12 फीसदी और पांच फीसदी की गई। बिलयर्डस और स्नूकर पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई। लीथियम बैट्री पर जीसएटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी की गई। धार्मिक यात्रा पर दरें 18 फीसदी से घटाकर 12 और पांच फीसदी की गईं। 

वित्त मंत्री ने कहा, 'सीमेंट पर जीएसटी घटाने से 13,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता, इसलिए उसपर अभी चर्चा नहीं हुई। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक जनवरी में होगी। बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर पर भी चर्चा हुई।' 

वित्त मंत्री ने कहा कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। राजस्व घाटे पर मंथन के लिए मंत्री की समिति बनेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑटो पाटर्स पर दर घटाने से राजस्व पर 20,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। 

वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में राजस्व पर और रेट घटाने पर चर्चा हुई। फिटमेंट कमिटी के सुझावों को माना गया है। जीएसटी वसूली अपेक्षा से बहुत कम रही है। आठ महीने में हर राज्य में वसूली की तुलना की गई। महाराष्ट्र और बंगाल में वसूली अच्छी रही। कुछ राज्यों में जीएसटी वसूली अच्छी नहीं रही। पिछले साल छह महीने में 30 हजार कंपेनशेसन की मांग की गई। पिछले साल आठ महीने में 48 हजार करोड़ का मुआवजा दिया गया। केरल आपदा सेस लगाने पर विचार जारी है। 

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