Wednesday, July 17, 2019
केंद्र सरकार ने दी 16 भ्रष्‍ट आईएएस के खिलाफ अभियोजन की स्‍वीकृति : जीतेंद्र सिंह

केंद्र सरकार ने दी 16 भ्रष्‍ट आईएएस के खिलाफ अभियोजन की स्‍वीकृति : जीतेंद्र सिंह

मीडियावाला.इन।

नई दिल्‍ली: केंद्र सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए स्‍वीकृति प्रदान की है. यह जानकारी कार्मिक मंत्रालय के राज्‍यमंत्री डॉ. जीतेंद्र सिंह ने राज्‍यसभा में दी है. डॉ जीतेंद्र सिंह, सांसद एमपी वीरेंद्र कुमार द्वारा पूछे गए लिखित सवाल का जवाब दे रहे थे. सांसद एमपी वीरेंद्र कुमार ने मंत्रालय से पूछा था कि भ्रष्‍टाचार में लिप्‍त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अखिल भारतीय सेवा नियमों में क्‍या प्रावधान हैं.

सांसद एमपी वीरेंद्र कुमार ने अपने सवाल में यह भी जानकारी मांगी थी कि बीते तीन वर्षों के दौरान भ्रष्‍टाचार के ऐसे कितने मामले मंत्रालय के संज्ञान में आए हैं, जिनमें आईएएस और आईपीएस अधिकारी लिप्‍त थे. सांसद एमपी वीरेंद्र कुमार के सवालों का लिखित जवाब दाखिल कर डॉ. जीतेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए स्‍वीकृति प्रदान की है.

डॉ. जीतेंद्र सिंह ने सदन को जानकारी दी कि पिछले तीन वर्षों के दौरान दो आईएएस अधिकारियों को भ्रष्‍टाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्‍त किया गया है. उन्‍होंने गृह मंत्रालय से मिली जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि 2016 से 2019 के बीच भ्रष्‍टाचार के मामलों में शामिल दो आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी प्रदान की गई है. वहीं पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय वन सेवा के अधि‍कारियों से जुड़े 15 भ्रष्‍टाचार के मामले संज्ञान में आए हैं. जिनमें सात मामलों को अभियोजन के लिए स्‍वीकृति दे दी गई है.

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