Monday, September 23, 2019
2 मार्च तक 25 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा, आईटी और फार्मा का हब बनाए जाएंगे

2 मार्च तक 25 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा, आईटी और फार्मा का हब बनाए जाएंगे

मीडियावाला.इन।

  • 18 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर होगी चर्चा
  • आधार अधिनियम पर भी हो सकता है विचार

जबलपुर। यहां पहली बार हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सदस्यों ने सबसे पहले पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की जनता से किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। हमारी सरकार 2 मार्च तक 25 लाख किसानों का कर्जा माफ करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 53 लाख किसानों में से कर्ज माफी के लिए 25 लाख की बैंक से जुड़ी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रदेश में आईटी और फार्मा हब बनाए जाएंगे।

अभी तो कैबिनेट बने 45 दिन ही हुए सौ दिन तो होने दें, सभी वादे पूरे करेंगे
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार को 55 दिन ही हुए हैं। इतने कम समय में सबकुछ एकदम से बदल जाए ये संभव नहीं है। हमें बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पहले पायदान पर मिला था। हमारी कोशिश है कि हालते सुधरें और इसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया है। 


कमलनाथ ने कहा कि सरकार ने कर्ज माफ करने के लिए जय किसान ऋण मुक्ति योजना शुरू की। कृषि क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई जा रही है। हमारी निवेश नीति के तहत 19 फरवरी को भोपाल में बैठक बुलाई है। इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि कैसे प्रदेश में निवेश को बढ़ाया जाए। 

इन पर  चर्चा : सरकार ने बैंकों को प्रस्ताव दिया है कि वे वन टाइम सेटलमेंट से किसानों के कर्ज और उस पर सामान्य ब्याज की दर लगाकर राशि का निर्धारण करें। भोपाल-इंदौर मेट्रो के लिए केंद्र, राज्य और मप्र मेट्रो रेल कंपनी लि. के बीच होने वाले एमओयू के ड्राफ्ट की मंजूरी पर विचार किया जाएगा। केंद्र और राज्य योजनाओं को आधार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार एक अधिनियम भी लेकर आ रही है। इसकी मंजूरी भी कैबिनेट से सकती है।

पोषण आहार व्यवस्था छह महीने बढ़ाई जाएगी: कैबिनेट बैठक में पोषण आहार व्यवस्था को एक साल के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। पिछली सरकार ने पोषण आहार वितरण के लिए नई व्यवस्था तैयार करने का फैसला किया था। पोषण आहार तैयार करने के लिए स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आठ प्लांट लगाए जाने थे, लेकिन देवास को छोड़कर किसी प्लांट का काम पूरा नहीं हुआ है। इसलिए शॉर्ट टर्म टेंडर के जरिए फिर से ठेकेदारों से पोषण आहार खरीदने और बांटने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस व्यवस्था को छह महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है।

जबलपुर के इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

  • भिटौली गांव में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी
  • जबलपुर के जिला अस्पताल को 50 करोड़ की लागत से 500 बेड वाले हॉस्पिटल के रुप में उन्नयन किया जाएगा।
  • मोतीनाला प्रसूति गृह का 30 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा।
  • नर्मदा नदी पर ग्वारीघाट से मंगेरी तक केबल स्टे ब्रिज का निर्माण किया जाएगा।
  • घमापुर स्थित रामलीला मैदान के समीप अनूसूचित जाति बाहुल्‍य क्षेत्र में सर्वसुविधायुक्‍त सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा।
  • शहपुरा में नवीन शासकीय महाविद्यालय खोला जाएगा।
  • विजय नगर, जबलपुर में नवीन महाविद्यालय खोला जाएगा।
  • चरगवां में नवीन शासकीय महाविद्यालय खोला जाएगा।
     
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