10 Thousand Fine on ADM : ‘सरफेसी एक्ट’ नियम तोड़ने पर एडीएम पर 10 हजार जुर्माना किया!
Indore : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एडीएम सपना एम लोवंशी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। ‘सरफेसी अधिनियम’ (वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002) की धारा 14 के तहत अपनी भूमिका की सीमा को पार करने के लिए इंदौर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) पर यह जुर्माना लगाया जाएगा। अदालत का फैसला एडीएम की जिम्मेदारियों की प्रकृति को ‘निष्पादक और मंत्रिस्तरीय’ के रूप में रेखांकित करता है, न कि न्याय निर्णयन के रूप में।
अदालत ने यह भी कहा कि एडीएम पर लगाया गया जुर्माना उन्हें व्यक्तिगत रूप से वहन करना होगा। यह स्पष्ट करते हुए कहा गया कि इसे राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाए। यह फैसला न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की खंडपीठ ने सुनाया।
अदालत ने पाया कि एडीएम ने प्रतिवादियों (देनदारों) को जवाब दाखिल करने की अनुमति देकर और कब्जा लेने के लिए आवेदन को खारिज करके धारा 14 के दायरे को तोड़ा है। अदालत ने जोर देकर कहा कि ‘सरफेसी अधिनियम’ की धारा 14 के तहत डीएम/एडीएम की भूमिका अनिवार्य रूप से मंत्रिस्तरीय है और इसमें निर्णय शामिल नहीं है। कोर्ट ने हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की परवाह किए बिना मनमाने ढंग से आदेश जारी करने पर चिंता भी व्यक्त की।
‘सरफेसी अधिनियम’ की धारा 14 निर्दिष्ट करती है कि गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जे के लिए आवेदन पर विचार करते समय, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को केवल दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक, क्या सुरक्षित संपत्ति अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आती है और दो क्या नोटिस के अनुसार अधिनियम की धारा 13(2) प्रदान की गई है। इस चरण में मामले की खूबियों पर निर्णय देना शामिल नहीं है।
अदालत ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और अन्य (2018) के मामले का उल्लेख किया और निष्कर्ष निकाला कि एडीएम सपना एम लोवंशी ने तय कानून की गलत व्याख्या की, जिसके परिणामस्वरूप अदालत का समय बर्बाद हुआ। हाईकोर्ट ने 28 जून 2023 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने धारा 14 के तहत याचिकाकर्ता (सुरक्षित लेनदार) के आवेदन को खारिज कर दिया था।
इसने एडीएम को 30 दिनों के भीतर एक नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया, जिसे 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अदालत ने धारा 14 आवेदन से उत्पन्न मुकदमेबाजी के प्रारंभिक दौर, डब्ल्यूपी 10672/2023 में उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के लिए एडीएम को भी फटकार लगाई।
अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एडीएम ने यह दावा करके एक निर्णायक भूमिका निभाई थी कि वह फंकटस ऑफिसियो बन गई है, भले ही याचिकाकर्ता के लिए उपाय जबलपुर में डीआरटी के समक्ष था। अदालत ने कहा कि एडीएम ने वर्तमान रिट याचिका में एक अंतरिम आवेदन दायर किया था, जिसमें 28 जून 2023 के आदेश को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी, जो आगे चलकर उनकी शक्ति के मनमाने प्रयोग को दर्शाता है। भविष्य में कानून की गलत व्याख्या को रोकने के लिए अदालत ने आदेश दिया कि निर्णय को राजस्व विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को प्रसारित किया जाए और अदालत के आदेशों का अक्षरश: पालन करने के महत्व पर जोर दिया गया।
