एक अक्टूबर को 18 साल का हुआ युवा 2023 चुनाव में कर सकेगा मतदान-अनुपम राजन

मध्यप्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली बार एक अक्टूबर 2023 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी मतदान कर सकेंगे। चुनावी इतिहास में यह पहली बार होगा। अभी तक आयु की गणना एक जनवरी से होती थी, इस बार पहली बार भारत निर्वाचन आयोग ने आयु की गणना के लिए साल में चार तिथियां घोषित की हैं। हमने बात की भारत निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से।

– इस बार मध्यप्रदेश में एक अक्टूबर 2023 को भी 18 साल की आयु पूरा करने वाला युवा एक माह बाद नवंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेगा। ऐसा अवसर प्रदेश के युवाओं को पहली बार मिलने जा रहा है। अभी तक आयु की गणना एक जनवरी से होती थी। इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने आयु की गणना एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर चार तिथि में करने का आदेश दिया है। एक अक्टूबर 2023 को 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा, जो मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में नवंबर 2023 में मतदान कर सकेंगे।

– अभी 18-19 आयु वर्ग में 11 लाख 48 हजार मतदाता दर्ज हैं। इनमें से करीब 7 लाख 36 हजार नए मतदाता दर्ज हुए हैं। अभी करीब 4-5 लाख युवा मतदाता और होंगे, जिनका नाम दर्ज होने की संभावना है।‌ सामान्यतः माना जाता है कि आबादी का 1.5 फीसदी मतदाता 18-19 आयु वर्ग में आता है। ऐसे में मध्यप्रदेश में ऐसे मतदाताओं की संख्या करीब 11-12 लाख संभावित है।

– 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्यप्रदेश में पुरुष-महिला अनुपात 1000:931 है। अब मध्यप्रदेश की मतदाता सूची में जुड़े नए मतदाताओं के बाद महिलाओं ने यहां भी पुरुष-महिला अनुपात में 2011 की जनगणना की बराबरी कर ली है। मतदाता सूची में पहले पुरुष-महिला अनुपात 1000:927 था, जो अब बढ़कर 1000:931 हो गया है। इस बार मतदाता सूची में 13 लाख 39 हजार नए मतदाता जुड़े हैं। इसमें 6 लाख 32 हजार पुरुष और 7 लाख 7 हजार महिला मतदाता हैं। 52 जिलों में से 41 जिलों में दर्ज किए गए नए मतदाताओं में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इसके लिए हमने विशेष प्रयास किए हैं। आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को घर-घर भेजकर नई महिला मतदाताओं के नाम दर्ज कराए हैं।

– भारत निर्वाचन आयोग में प्रारंभिक स्तर पर रिमोट वोटिंग का सैद्धांतिक प्रस्ताव आया है। 16 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के सुझाव लिए गए हैं। अंतिम निर्णय होना शेष है।

– प्रयास जारी हैं कि अधिक से अधिक मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचें। इसके लिए प्रचार-प्रसार और जागरूकता के परंपरागत साधन और सोशल नेटवर्किंग दोनों माध्यम का सहारा ले रहे हैं। साथ ही एक टारगेटेड एप्रोच पर भी आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हर विधानसभा क्षेत्र में उन 50-50 मतदान केंद्रों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में सबसे कम मतदान हुआ है। कम मतदान की वजहें तलाशी जा रही हैं, जिनका समाधान किया जाएगा।

– जाति प्रमाण पत्र में गड़बड़ी के मामले कोर्ट में पहुंच रहे हैं। नामांकन पत्र दाखिल करते समय क्या जाति प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच नहीं हो पाती।

– नामांकन प्रक्रिया के समय विस्तृत जांच का प्रावधान नहीं होता। लोग रिटर्निंग ऑफिसर के पास आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वहां आपत्ति दर्ज नहीं होती है और बाद में आपत्ति हाईकोर्ट में दर्ज होती है, तो जो फैसला आता है वह मान्य होता है।

– 2018 विधानसभा चुनाव में जो एफआईआर दर्ज हुईं थीं, उनकी क्या स्थिति है? इस संबंध में क्या डीजीपी को पत्र लिखा है?

– 2018 विधानसभा चुनाव में कुल 1223 एफआईआर दर्ज हुईं थीं। इनमें से 503 केस में फैसला आया है, जिसमें 458 केस में सजा हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में कुल 761 एफआईआर दर्ज हुईं थीं। इनमें 389 केस में फैसला आया है, जिसमें 356 में सजा हुई है। बाकी अभी लंबित हैं। दोनों चुनावों में दर्ज एफआईआर में जो फैसले आए हैं, उनमें 90 फीसदी से ज्यादा सजा हुई है। यह अच्छी बात है। लंबित मामलों का अपडेट भेजने के लिए डीजीपी को पत्र लिखा है।

– मध्यप्रदेश में मतदाताओं के आधार कलेक्शन का काम अच्छा हुआ है। कुल 5.39 करोड़ मतदाताओं में से 4.62 करोड़ मतदाताओं के आधार कार्ड कलेक्ट हो गए हैं। युवाओं से अपील है कि वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं और चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करें।