मछुआ जाति के जाति प्रमाणपत्र की विसंगतियों के आधार पर सेवा से पृथक न करने का परीक्षण 3 IAS अधिकारी करेंगे
भोपाल:मछुआ समाज के जाति प्रमाणपत्रों में विसंगतियों के आाधार पर शासकीय कर्मचारियों को सेवा से पृथक न किया जाए, इसका परीक्षण करने के लिए राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार की अध्यक्षता में तीन IAS अधिकारियों की समिति का गठन किया है। इस समिति के परीक्षण के आधार पर ही इस मामले में आगे कोई कार्यवाही होगी।
सामान्य प्रशासन विभाग के ध्यान में आया था कि मछुआ जाति के कर्मचारियों के केवल जाति प्रमाणपत्र की विसंगति के आधार पर उन्हें सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जा रही थी। बाद में जांच में प्रमाणपत्र सही मिलते थे। ऐसे में कर्मचारियों को मानसिक वन त्रास झेलना पड़ रहा था। इसलिए मछुआ समाज के जाति प्रमाणपत्र संबंधी मांगों पर विचार करने के लिए पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत मछुआ जाति के कर्मचारियों के जाति प्रमाणपत्रों की जांच करने और उन्हें बिना जांच के सेवा से पृथक न करने सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। इस समिति में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा को सदस्य बनाया गया है। मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है। अब मछुआ जाति के कर्मचारियों के जाति प्रमाणपत्र विसंगतियों पर यह समिति विचार करेगी इसके आधार पर ही कार्यवाही होगी
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