MP में बढ़ेंगे 36 लाख गरीब, सरकार देगी एक रुपए किलो गेहूं-चावल
भोपाल: प्रदेश में अब कोई भी गरीब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सस्ते गेहूं-चावल से वंचित नहीं रहेगा। विधानसभा चुनावों के पहले राज्य सरकार प्रदेश में 36 लाख नये गरीबों को गरीबी रेखा की सूची में जोड़कर उन्हें पीडीएस का एक रुपए किलो गेहूं-चावल, नमक देने की तैयारी में है। अभी प्रदेश में पांच करोड़ दस लाख गरीब है इसमें अब 38 लाख गरीब और बढ़ेंगे। इसके लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। अब तक साढ़े तीन लाख गरीबों के नाम जोड़ने की कार्यवाही पूरी हो चुकी है।
मध्यप्रदेश में राज्य सरकार गरीबों को एक रुपए किलो गेहूं-चावल, मोटा अनाज , एक रुपए किलो नमक, रियायती दर पर शक्कर गरीबों को उपलब्ध कराती है। हर गरीब व्यक्ति को हर माह पांच किलो रियायती अनाज दिया जाता है। अतिगरीब परिवारों को पैतीस किलो रियायती अनाज दिया जाता है। इस योजना के तहत रियायती दरों पर अनाज पाने वाले लाखों-करोड़ों गरीब सत्तारुढ़ दल के पक्ष में मतदान करते है। प्रदेश की आबादी में इन गरीबों की एक बड़ी संख्या है। केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश में पांच करोड़ 46 लाख गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती दरों पर अनाज देने की स्वीकृति दे रखी है। फिलहाल प्रदेश में पांच करोड़ दस लाख गरीब है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती दरों पर मिलने वाले अनाज का फायदा उठा रहे है। इसमें अभी 36 लाख गरीब और बढ़ाए जा सकते है। चूंकि यह योजना इसका लाभ लेने वाले गरीबों को सत्तारुढ़ दल से जोड़ने में भी उपयोगी है इसलिए राज्य सरकार अब पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर कागजों में चल रहे गरीबों को हटाकर और वास्तविक गरीबों को इसका लाभ देने के लिए अभियान चला रही है। फिलहाल प्रदेश में 28 हजार 833 अपात्र, दिवंगत हो चुके, शिफ्टेड गरीबों के नाम गरीबी रेखा की सूची से हटाते हुए इनको रियायती राशन के लाभ की योजना से बाहर कर दिया है।
प्रदेशभर में साढ़े तीन लाख नये गरीब जुड़े-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश में पांच करोड़ 46 लाख गरीबों को पीडीएस का राशन दिया जा सकता है।इसके लिए पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है। अब तक साढ़े तीन लाख परिवारों के नाम गरीबी रेखा की सूची में जोड़े जा चुके है। इसके लिए जगह-जगह शिविर लगाए जा रहे है। शिविर में 3 लाख 67 हजार 372 आमजन ने गरीबी रेखा में नाम जोड़ने और पीडीएस का रियायती राशन दिए जाने के लिए आवेदन किया है। 591 लोगों ने आॅनलाईन आवेदन किया है। इन आवेदनों में से एक लाख 48 हजार 331आवेदन स्वीकृत कर उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाने लगा है। वहीं एक लाख 94 हजार 388 आवेदन लंबित है। इनकी जांच कर इन्हें भी योजना से जोड़ा जा रहा है। 22 हजार 919 आवेदन पात्र नहीं होंने के कारण निरस्त भी किए गए है।
28 हजार से अधिक अपात्रों को किया बाहर-
इस अभियान के दौरान दिवंगत होंने के बाद भी गरीब और अतिगरीबों की श्रेणी में शामिल तथा शिफ्टेड लोगों के नाम हटाने की कार्यवाही भी की जा रही है। अब तक 28 हजार 833 लोगों के नाम हटाए जा चुके है। बैतूल में सर्वाधिक 1994, बड़वानी में 1737, शिवपुरी में 1162, बालाघाट में 1737,अनूपपुर में 1148 तथा अलीराजपुर में 1180 गरीबों के नाम हटाए गए है।सभी 52 जिलों में नाम हटाने की कार्यवाही भी की जा रही है।
