60% Posts for Handicapped are Vacant : सरकारी विभागों में दिव्यांगों के लिए 60% पद खाली, सबसे ज्यादा खाली पद शिक्षा विभाग में!
Bhopal : दिव्यांगों के प्रति सरकार कितनी भी संवेदनशीलता का दावा करे, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। यह तथ्य विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सामने आया। 37,317 आरक्षित पदों में से 21,936 पद अभी खाली पड़े हैं। इसका आशय यह कि कुल आरक्षित पदों का 60% भरे नहीं गए। स्पर्श पोर्टल पर पंजीकृत दिव्यांगजनों की संख्या लगभग 9 लाख हो गई। लेकिन, सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षित पदों को भरने में लापरवाही सामने आई।
विधानसभा में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के उठाए सवाल के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया कि प्रदेश के 75 विभागों में 37,317 आरक्षित पदों में से 21,936 पद खाली हैं। यह आंकड़ा कुल आरक्षित पदों का 60% है, जो भरे नहीं गए। वहीं, सबसे ज्यादा रिक्त पद (5711 पद) स्कूल शिक्षा विभाग में है, जिनके लिए विज्ञप्ति तक जारी नहीं की गई। ऐसे कई विभागों में सैकड़ों पद रिक्त हैं। वहीं, जिन दिव्यांगजनों के लिए विज्ञप्ति जारी गई उसमें आवेदन करने वाले दिव्यांग भटक रहे हैं। न नौकरी मिल रही और न विभाग से उनको कोई जानकारी दी जा रही।
सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की
कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जनवरी 2024 में आदेश दिया था कि सरकार को 15 जुलाई 2024 तक सभी रिक्त पदों पर दिव्यांग भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लेकिन, सरकार ने अब तक 9,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञप्ति तक जारी नहीं की है, जिससे साफ है कि सरकार हाई कोर्ट के आदेशों की खुलेआम अवहेलना कर रही है। वहीं, हाईकोर्ट के आदेशों का समय पर पालन न कर वहीं विभागों की तरफ से अधिवक्ताओं को केस लडने के लिए लाखों करोड़ों रुपये का भुगतान करने की प्रथा बन चुकी है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि यह स्थिति दर्शाती है कि प्रदेश सरकार दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है।
