846 Assurances Of Ministers Are Incomplete: सदन में दिए मंत्रियों के 846 आश्वासन अभी भी अधूरे
भोपाल: विधानसभा में सवाल, ध्यानाकर्षण और अन्य चर्चाओं के दौरान प्रदेश के मंत्रियों द्वारा दिए गए 846 आश्वासन अभी भी अधूरे है। सरकारी महकमों से जुड़े अफसरों ने इन पर कार्यवाही नहीं की है इसके चलते ये आश्वासन पूरे नहीं हो पाए है।
विधानसभा में विधायकों द्वारा लगाए गए 575 सवालों के पूरे उत्तर भी अभी तक नहीं आ पाए है। लोक लेखा समिति की 106 शिकायतों पर भी अमल नहीं हुआ है।
विधानसभा में मंत्रियों के जो सर्वाधिक आश्वासन अधूरे है उनमें नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सर्वाधिक 108 आश्वासन अधूरे है। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के 69 और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 68, गृह विभाग के 66 आश्वासनों पर अमल नहीं हो पाया है। राजस्व विभाग के पचास और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 40 आश्वासन अधूरे है। लोक निर्माण विभाग ने भी चालीस आश्वासनों पर कार्यवाही नहीं की है। कृषि विभाग के 55 आश्वासनों पर कार्यवाही नहीं हुई है। जनजातीय कार्य विभाग के 41 और पीएचई 21, खाद्य विभाग के 20 आश्वासनों पर कार्यवाही नहीं हुई है।
वाणिज्य कर विभाग की सर्वाधिक लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर अमल नहीं-
विधानसभा की लोक लेखा समिति की कुल 106 सिफारिशों पर अमल नहीं हो पाया है इनमें सर्वाधिक 29 वाणिज्य कर विभाग की बाकी है। पीएचई की 15, राजस्व की 14,अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की सात सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ है।
कृषि के 149,जीएडी के 102 सवालों के पूरे उत्तर नहीं-
सामान्य प्रशासन विभाग सवालों के जवाब देने में सबसे पीछे है। जीएडी के 102 सवालों के पूर्ण उत्तर नहीं मिल पाए है। गृह विभाग के 94 और कृषि विभाग के 149 सवालो के पूर्ण उत्तर नहीं आ पाए है।
