8th Pay Commission : सरकार ने घोषणा नहीं की, पर 8वें वेतन आयोग की मांग बरक़रार!
New Delhi : केंद्र में नई सरकार बनने के बाद देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब नए सिरे से 8वें वेतन आयोग के गठन की उम्मीद जागी है। अब तक के पैटर्न के अनुसार केंद्र सरकार ने हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग की सिफारिश को लागू किया है। अंतिम 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इस वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा होगा।
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन और क्रियान्वयन के बारे में अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने यह जरूर कहा था कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की कोई योजना नहीं है। जबकि, इस साल 7 मार्च को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (DA) 4% से बढ़ाकर बेसिक सैलरी का 50% करने की मंजूरी दी थी। इसका फायदा सबसे ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को हुआ।
ये नई दरें 1 जनवरी से लागू भी हो गई। इसका मतलब यह कि 2024 की शुरुआत से ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो गया। महंगाई भत्ते के साथ सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी इजाफा किया है। चूंकि अब डीए बेसिक सैलरी का 50% हो गया तो कर्मचारी 8 वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं।
जानकार सूत्रों के अनुसार जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। हालांकि, अभी तक इसकी जानकारी सरकार ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 3% बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये थी तो वह करीब 8,000 बढ़कर 26000 रुपए तक हो जाएगी।
7वां वेतन आयोग 2014 में आया
सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं और फायदों की जांच के बाद ही वेतन आयोग का गठन करती है। पहला वेतन आयोग का गठन वर्ष 1946 में हुआ था। 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था। 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद से सरकार ने अभी तक कर्मचारियों के वेतन में 23% तक की बढ़ोतरी हुई है। वैसे तो हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है। लेकिन, वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी कोई कानून अनिवार्य नहीं है।
