8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 30-34% सैलरी बढ़ोतरी की तैयारी, अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट
नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहतभरी खबर है। 8th Pay Commission (आठवां वेतन आयोग) को लेकर नई अपडेट्स आ रही हैं, जिससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी तथा 65 लाख पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी संभावित मानी जा रही है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, यह वृद्धि वित्त वर्ष 2026 या 2027 से लागू हो सकती है।
हर दस साल में केंद्र सरकार वेतन आयोग गठित करती आई है, जिससे महंगाई, बहत्तर और जीवन स्तर के हिसाब से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी व संरचना का पुनर्मूल्यांकन हो सके। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था। अब एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट ने उम्मीद जताई है कि इस बार ‘फिटमेंट फैक्टर’ को 1.83 से 2.46 तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 से बढ़कर 32,940–44,280 रुपये के बीच पहुंच सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की पुरानी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.46 होता है, तो नई बेसिक सैलरी 49,200 रुपये तक पहुंच सकती है।
वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का सीधा असर देश की इकोनॉमी पर भी दिखेगा। सैलरी बढ़ने पर बाजार में खपत बढ़ेगी, जिससे डिमांड और प्रोडक्शन में तेजी आएगी और इसका सकारात्मक असर GDP पर पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी जोड़ा गया है कि सरकार को इससे हर साल लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय दबाव झेलना होगा, लेकिन लंबे समय में इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
सरकार कोशिश करेगी कि महंगाई भत्ता (DA) को भी इंफ्लेशन रेट के अनुसार एडजस्ट किया जाए। फिटमेंट फैक्टर का उद्देश्य है कि समान पद पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को समान अनुपात से बढ़ी हुई सैलरी मिले। फिलहाल, 8वें वेतन आयोग के लागू होने की आधिकारिक घोषणा का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेसब्री से इंतजार है- अगर सब कुछ तय समय पर चलता रहा तो 2026-27 से नए वेतनमान का लाभ मिलना शुरू हो सकता है।
