Lands Freed : दंबगों से मुक्त कराई 2.80 करोड़ जमीनें, कब्ज़ा दिलाया!
Indore : जिले में भूमाफियाओं तथा शासकीय और अन्य जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले दबंगों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। इस सिलसिले में प्रशासन के अमले ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देपालपुर विकासखंड के ग्राम काकवा में 15 पट्टेदारों की भूमि को दबंगों से मुक्त कराया गया। लगभग 12.500 हेक्टेयर भूमि का कब्जा अतिक्रमण मुक्त कराकर पट्टेदारों को कब्जा सौपा गया। इस भूमि की कीमत लगभग 2 करोड़ 80 लाख रूपए है।
अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर ने बताया कि यह कार्रवाई देपालपुर के अनुविभागीय अधिकारी रवि वर्मा, तहसीलदार भास्कर गाचले द्वारा राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम के साथ की गई। शासकीय पट्टेदार श्रवण पिता राकेश, सीताराम पिता किशन, संतोष पिता रतन, अर्जुन पिता नाथु, हुकुम पिता ब्रजलाल, मदन पिता देविसिंह, पीरा पिता बुधाजी, मदन पिता उमराव, भंवर पिता मलय, मायाबाई पति अंबाराम, विक्रम पिता शंकर, कलाबाई पति मोतीराम को ग्राम काकवा तहसील देपालपुर स्थित भूमि सर्वे नंबर 242 पर शासकीय पट्टे दिए थे। जिस पर रतन पिता मांगीलाल, हुकुम पिता मांगीलाल, बाबू सिंह पिता मांगीलाल ने पट्टेदारों की भूमि पर दंबगता से कब्जा कर उन्हें बेदखल कर दिया गया था।
पट्टेदारों ने कलेक्टर के समक्ष वापस कब्जा दिलाए जाने का निवेदन किया था। जिस पर तहसीलदार देपालपुर के न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाकर 10 मई 2022 को कब्जा पट्टेदारों को वापस दिलाए जाने संबंधी आदेश पारित किया गया। अनावेदकों द्वारा उसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी देपालपुर में की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी देपालपुर द्वारा भी तहसीलदार देपालपुर का आदेश स्थित रखा गया। पट्टेदारों को मौके पर कब्जा दिया जाने के आदेश भी दिए गए। राजस्व अमले द्वारा दो-तीन बार पट्टेदारों को मौके पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ पट्टेदारों द्वारा उच्च न्यायालय में भी रिटपीटीशन लगाई, जिसमें 15 फरवरी 2023 को उच्च न्यायालय द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी देपालपुर के आदेश के पालन के निर्देश दिए गए।
कोर्ट के आदेशों के पालन में अनुविभागीय अधिकारी देपालपुर रवि वर्मा, तहसीलदार देपालपुर भास्कर गाचले ने राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर उक्त कार्रवाई बुधवार को कार्रवाई की। ग्राम काकवा में मौके पर 15 पट्टेदारों को दबंगों के कब्जे से छुड़ाकर लगभग 12.500 हेक्टेयर भूमि का कब्जा अतिक्रमण हटाकर दिया गया। जिसकी भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ 80 लाख होती है।
