मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में बदलाव,दो की जगह तीन श्रेणी, अब नई शिकायतों का भी होगा निपटारा

67 सेवाओं से इतर सेवाओं से जुड़ी समस्याओं, सुविधाओं की भी होगी सुनवाई, अलग से होंगा पंजीयन

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मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में बदलाव,दो की जगह तीन श्रेणी, अब नई शिकायतों का भी होगा निपटारा

भोपाल: मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में अब फिर नये सिरे से बदलाव किया गया है। अभियान संचालन के लिए अब दो की जगह तीन श्रेणियां बनाई गई है। अभियान के दौरान मिलने वाली नई सेवाओं का भी निराकरण अब किया जाएगा। इसके लिए पंद्रह जुलाई तक की समयसीमा तय की गई है।

प्रदेशभर में दस मई से शुरु हुए मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दौरान अभी तक ऐसी सभी चिन्हित 67 नागरिक सेवाओं का निराकरण किया जा रहा है जो अभियान शुरु होंने के पूर्व से आॅनलाईन या आॅफलाईन प्राप्त है और जो लंबित है। दूसरा सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर 15 अप्रैल तक दर्ज किन्तु वर्तमान में लंबित है उनका भी निराकरण अभियान के दौरान किया जा रहा है। अभियान की अवधि भी 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अब अभियान के लिए तीन श्रेणियां बना दी गई है।

विशेष विविर लगाकर लेंगे नए आवेदन –
अभियान के तहत सोलह मई से 25 मई तक हर ग्राम और शहरी वार्ड में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिक इन 67 सेवाओं सं संबंधित नवीन आवेदन दे सकते है। इनको अलग से पंजीकृत कर उनका निराकरण 15 जुलाई 2023 तक कराया जाएगा।

67 सेवाओं के अलावा आवेदन आए तो अब उनका भी होगा निपटारा-
चिन्हित सेवाओं से इतर कोेई आवेदन आता है तो उसे भी अलग से पंजीकृत कर उनका निराकरण करना सुनिश्चित किया जाएगा।

लंबित शिकायतों का निराकरण 31 मई तक-
चिन्हांकित 67 सेवाओं से संबंधित ऐसे सभी आवेदन जो नागरिकों द्वारा पूर्व में दिए गए है और अभी निराकरण नहीं हुआ है या किसी कारण से लंबित है तो ऐसे सभी आवेदनों का अंतिम निराकरण अभियान के दौरान ही 31 मई तक किया जाएगा।

अंतिम निराकरण का प्रमाणपत्र बांटे जाएंगे-
सभी चिन्हित 67 सेवाओं से संबंधित जिन आवेदनों को स्वीकार कर उनका अंतिम निराकरण कर दिया जाएगा, उनके इस आशय के प्रमाणपत्र ग्राम, शहरी वार्ड स्तर पर वितरित किए जाएंगे।

सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों का ऐसे होगा निराकरण-
अभियान के दौरान बजट संबंधी कारणों, नीतिगत कारणों या सिविल और उच्च न्यायालयों में प्रकरण लंबित होंने जैसे कारणों से लंबित शिकायतों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की लंबित शिकायतों का शत प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। प्रत्येक आवेदन, शिकायत के निराकरण की सूचना संबंधित शिकायतकर्ता को अनिवार्य रुप से दी जाएगी।