Remarkable Tenure Of 1 Year: एक वर्ष के कार्यकाल में उल्लेखनीय छाप छोड़ी कलेक्टर सूर्यवंशी ने
Ratlam : मध्यप्रदेश में रतलाम जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी का आज 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इस अवधि में अपने सहज, सरल व्यवहार एवं कार्य कुशलता से जिले के नागरिकों के मन मस्तिष्क में अपनी एक उल्लेखनीय छाप छोड़ी है।
कलेक्टर सूर्यवंशी के कार्य करने का एक अपना अलग अंदाज हैं जो उन्हें औरों से अलग बनाते हैं। गहरी संवेदनशीलता के साथ वे एक गरीब आदमी की समस्या के समाधान के लिए तत्परता से उठ खड़े होते हैं, जो उनके 1 वर्ष के कार्यकाल में दिखाई दिए। कोई भी पीड़ित उनके दरबार में पंहुचकर अपनी व्यथा बताता हैं तो उसके परिणाम त्वरित दिखाई देते हैं। जहां आवश्यक होता हैं वह सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हैं और कई मामलों में वह स्वयं पीड़ित के साथ मुकाम पर पहुंचकर समस्या का निदान करते हैं।
इसी संवेदनशीलता से उन्होंने जिले की जनसुनवाई को एक अलग पहचान दिला दी है, जहां अपनी समस्या लेकर आने वाला आम आदमी आश्वस्त रहता है कि उसकी समस्या का निराकरण अवश्य होगा।
कोई नहीं भूल सकता जब रतलाम जवाहर नगर निवासी बालिका साधना शर्मा अपनी दादी के साथ स्कूल फीस का दुखड़ा लेकर कलेक्टर के पास आई थी जिस कारण स्कूल ने उसे निकाल दिया था। उसका दर्द सुनकर कलेक्टर उसके साथ फौरन उसके स्कूल पहुंचे और समस्या का निदान किया। इसी तरह फीस की समस्या को लेकर सुभाष नगर का बालक अनवर जब कलेक्टर के पास आया तो उसकी समस्या के निदान के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को उसके स्कूल भेज दिया। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिनमें कलेक्टर सूर्यवंशी की संवेदनशीलता झलकती है।
सीएम हेल्पलाइन में जिला हमेशा टॉप 5 में
कलेक्टर की कार्यकुशलता एवं प्रशासनिक दक्षता के कारण रतलाम जिला मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण में विगत एक वर्ष से लगातार ए ग्रेड प्राप्त कर रहा है। इस अवधि में जिला मध्यप्रदेश के टॉप 5 जिलों में लगातार सम्मिलित रहा है।
राजस्व प्रकरणों का निराकरण में जिला प्रदेश में चौथी रैंक पर
कलेक्टर सूर्यवंशी द्वारा राजस्व अधिकारियों के कार्यों पर की जा रही सतत मॉनिटरिंग के फलस्वरुप जिले के राजस्व न्यायालयों में संधारित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में जिले का प्रदेश में चौथा स्थान है। इसी तरह स्वामित्व योजना में 1 साल में 665 ग्रामों के लक्ष्य के विरुद्ध 559 ग्रामों के अधिकार अभिलेख तैयार कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना में 2142 पट्टों का वितरण प्रथम चरण में किया गया है।
PM स्वनिधि योजना के द्वितीय चरण में जिला प्रथम स्थान पर
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के द्वितीय चरण में प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर्स को छोटे-मोटे काम धंधे के लिए 20 हजार रुपए बगैर ब्याज का ऋण उपलब्ध कराने की योजना में रतलाम जिला पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है। यह उपलब्धि कलेक्टर सूर्यवंशी की सघन मॉनिटरिंग के फलस्वरुप प्राप्त की गई। विगत वित्तीय वर्ष में जिले में 2792 स्ट्रीट वेंडर्स को 20-20 हजार रुपए बगैर ब्याज के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं जो प्रदेश में सर्वाधिक थे।
कॉलोनाइजर्स से वसूली 5 करोड़ से अधिक राशि
रतलाम जिले के नगर निगम को छोड़कर शेष नगरीय निकायों में लाइसेंसधारी कॉलोनाइजरों से विकास अनुमति शुल्क जारी करने के रूप में 5 करोड़ 11 लाख रुपए वसूला गया जो कलेक्टर श्री सूर्यवंशी की सख्ती के कारण एक वर्ष में संभव हुआ।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में जिला द्वितीय स्थान पर
कलेक्टर सूर्यवंशी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरुप जिले ने विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूरे प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जिले में योजना अंतर्गत 1470 हितग्राहियों को लगभग 90 करोड़ रुपये के ऋण स्वरोजगार एवं उद्यम हेतु उपलब्ध कराए गए।
231 गुण्डों को किया जिलाबदर
कलेक्टर सूर्यवंशी के एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान जिले में कानून व्यवस्था एवं शांति स्थापना के तहत उल्लेखनीय रूप से कार्रवाई की जाकर 231 आरोपियों को जिला बदर किया गया हैं जिससे असामाजिक तत्वों,अपराधिक तत्वों में कानून का भय स्थापित हुआ है। इसी कड़ी में 4 आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में जेल भेजा गया है।
हितग्राही मूलक योजनाओं में 47 हजार से अधिक हितग्राहियों को 44 करोड़ का लाभ
कलेक्टर के निर्देशन में वर्ष 2022-23 के दौरान शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं में 47 हजार से अधिक हितग्राहियों को 44 करोड़ रुपए का वित्त पोषण करवाया जाकर विशेष उपलब्धि हासिल की गई है।
बड़ी मात्रा में भूमाफिया से भूमि मुक्त कराई
कलेक्टर सूर्यवंशी के निर्देशन में विगत एक वर्ष में जिले में लगभग 59 एकड़ शासकीय कृषि भूमि मुक्त कराई गई है, जिसकी कीमत 1 अरब 11 करोड 17 लाख रुपए है। इसी तरह 6 एकड़ आवासीय भूमि मुक्त कराई गई है जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अवैध रुप से निर्मित किए गए 63 निर्माण तोड़े गए जिनकी कीमत 8 करोड़ से अधिक है।
