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बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप सरकार को तबादला और पोस्टिंग के जो आदेश दिए गए थे। उसके विरुध्द केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई और यह अधिकार वापस उप राज्यपाल को दे दिए गए। इस अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में गयी है जहां मामला अभी विचाराधीन है।
इस अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री केजरीवाल विपक्षी दलों को एक जुट करने की मुहिम चला रहै है ताकि राज्य सभा इस विधेयक को पारित करने से रोका जा सके।