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आबादी क्षेत्र की जमीनों के 59 पट्टे करोड़पतियों को बांटे जाने की है। इसकी सुनवाई वर्तमान में तहसीलदार कार्यालय राऊ में चल रही है। सप्रमाण शिकायत होने के बाद भी राजनीतिक दबाव, प्रभाव और अफसरों के संरक्षण के चलते इस शिकायत के एक साल बाद भी ठंडे बस्ते में पड़ी थी।
काफी कोशिशों के बाद शिकायतकर्ताओं ने इसकी सुनवाई शुरू करवाई है। बताया जा रहा है कि इसकी सुनवाई में सचिव की ओर से रिकॉर्ड पेश न करते हुए अपनी और से वकील को पैरवी करने भेज दिया। जबकि, मामला विभागीय है। इस मामले में आगामी सुनवाई 14 जुलाई को होना है।
वारिसनामा प्रमाण-पत्र भी बांट दिए
जानकारी अनुसार रंगवासा पंचायत द्वारा ही करीब 14 लोगों को वारिसनामा प्रमाण-पत्र भी बांट दिए गए, जो कि नियम विरूद्ध है। बताया जा रहा है कि वारिसनामा प्रमाण-पत्र देने का अधिकार ग्राम पंचायत को है ही नहीं।
10 वर्ष बाद भी ट्रांसफर कर दिया इनाम
जिस सचिव के खिलाफ कई गंभीर मामलों की शिकायतें लंबित हों, उसके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर विभाग ने उसे पड़ोस की ही पंचायत में ट्रांसफर कर एक तरह से इनाम दिया है।