अपराधों के मामले में देश में दसवें नंबर पर राजस्थान, 45 प्रतिशत रेप के मामले झूठे – DGP का दावा
जयपुर: राजस्थान के डीजी पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में अभी 45 प्रतिशत रेप के मामले में झूठे पाए जा रहे हैं और उसमें एफआर लगानी पड़ रही है।
डीजी ने कहा कि आईपीसी के अपराधों के मामले में राजस्थान देश में दसवें नंबर पर आता है। उनका कहना है कि सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। मध्यप्रदेश चौथे स्थान पर आता है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अपराध होते हैं लेकिन पुलिस उस पर तत्काल कार्यवाही कर अपराधियों को पकड़ने का काम करती है।
जयपुर पुलिस मुख्यालय पर सोमवार 14 अगस्त को डीजीपी मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिसमें हार्डकोर अपराधियों, माफियाओं, अपराधिक गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है।वर्ष 2023 में 1036 अपराधियों,67 भगोड़े और 9778 स्थाई वारंटीओं को गिरफ्तार किया है।
उन्होंने कहा कि राजपाशा के तहत 73 इस्तगासे पेश कर 9को निरुद्ध कराया गया है। संगठित अपराधियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि वह 2023 में प्रदेश में कुल 1073 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार ने कुछ नए कानून बनाए हैं और वह जब अस्तित्व में आएंगे तो निश्चित रूप से पुलिस को कार्रवाई करने में सहयोग मिलेगा।
डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि गस्त में अधिकारियों को सक्रियता से भाग लेने के निर्देश मुख्यालय द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से निश्चित तौर पर गस्त में निचले स्तर के अधिकारियों में सतर्कता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि पुलिस सतर्कता के चलते प्रदेश में मादक पदार्थों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस ने 20.450 किलोग्राम हीरोइन,24 किलोग्राम अफीम, 9400 किलोग्राम स्मैक, 568 किलोग्राम गांजा, 1400 किलोग्राम डोडा चूरा और 100 ग्राम चरस बरामद कर 56 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
डीजीपी उमेश कुमार ने कहा कि महिलाओं के अपराध के मामले में पहले दुष्कर्म के मामले कोर्ट के माध्यम से दर्द होने की प्रवृत्ति थी लेकिन आज उसमें कमी आई है और यह प्रतिशत 14.13 रह गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मनचलों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है और उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार ने भी मनचलों को सरकारी नौकरियों पर लेने में पाबन्दी लगा दी है।
क़ानून और व्यवस्था सम्बन्धी यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
