MP के 5 लाख पेंशनरों की मंहगाई राहत हुई 42 प्रतिशत, जिला और जनपद पंचायत के सदस्यों का तीन गुना बढ़ा मानदेय
भोपाल. प्रदेश पांच लाख पेंशनरों को दी जाने वाली महंगाई राहत में चार प्रतिशत इजाफा किया जाएगा। सातवे वेतनमान में 42 प्रतिशत और छटवे वेतनमान में 221 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के जिला और जनपद पंचायतों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का मानदेय बढ़ाने के बाद अब सदस्यों का मानदेय तीन गुना बढ़ेगा
ये निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए।
प्रदेश के पेंशनर अभी महंगाई राहत के मामले में नियमित शासकीय कर्मचारियों से पीछे चल रहे थे। कैबिनेट में पेशनरों के महंगाई राहत वृद्धि के निर्णय से एक जुलाई 2023 से उन्हें बढ़ी हुई दरों से महंगाई राहत दी जाएगी। इससे सरकारी खजाने पर 410 करोड़ रुपए का भार आएगा।इससे पेंशनरों का डीआर प्रदेश के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा। पेंशनरों को हर माह चार सौ रुपए से अधिकतम साढ़े चार हजार रुपए तक का फायदा होगा। यह भुगतान एक जुलाई से किया जाएगा।
जिला पंचायत सदस्यों को साढ़े चार हजार प्रतिमाह के स्थान पर तेरह हजार पांच सौ रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा इसी तरह जनपद पंचायत सदस्यों को मानदेय डेढ़ हजार से बढ़ाकर साढ़े चार हजार रुपए किया जाएगा। इस वृद्धि से सरकार पर सालाना 30 करोड़ 45 लाख रुपए का भार आएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के इस निर्णय से 771 जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 13 हजार और जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय साढ़े चार हजार रुपए किया जाएगा।
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को अचल सम्पत्ति खरीदने मिलेंगे बीस लाख
मध्यप्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति 2023 को भी आज कैबिनेट में मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत आत्मसमर्पणकर्ता को पुनर्वास के लिए अचल सम्पत्ति खरीदने बीस लाख, गृह निर्माण के लिए डेढ़ लाख, हथियार खरीदने दस हजार से साढ़े चार लाख रुपए, विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि पचास हजार, तात्कालिक आवश्यकता पूर्ति हेतु पांच लाख या घोषित पुरस्कार राशि जो भी अधिक हो, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए डेढ़ लाख, आयुष्मान भारत योजना का लाभ एवं खाद्यान्न सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों में की गई वृद्धि का अनुसमर्थन भी कैबिनेट ने किया। इसमें शासकीय यात्रा के लिए पंद्रह लीटर पेट्रोल की प्रतिपूर्ति, आरक्षक से निरीक्षक तक पौष्टिक आहार हेतु एक हजार प्रतिमाह, आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक को किट क्लोदिंग भत्ता पांच हजार रुपए प्रतिमाह, सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को वर्दी नवीनीकरण के लिए अनुदान ढाई हजार रुपए प्रति तीन वर्ष, कानून व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों को सौ रुपए प्रति दिन भोजन, एसएएफ के अराजपत्रित कर्मचारियों को एक हजार प्रति माह एसएएफ भत्ता स्वीकृत किया गया।
