Maratha Reservation : सर्वदलीय बैठक में फैसला, महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण के पक्ष में, पत्र जारी!
Mumbai : मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक बुधवार को हुई। इसमें सभी दल और समुदाय कोटा प्रदान करने पर सहमत हुए। सीएमओ (महाराष्ट्र) द्वारा अपलोड एक पत्र में राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा सर्वदलीय बैठक में लिए गए निर्णयों का उल्लेख किया गया है।
जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि मराठा समुदाय की मांग के अनुसार आरक्षण कोटा प्रदान करने के लिए सभी कानूनी उपाय किए जाएंगे। हालांकि, पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रक्रिया में समय लगेगा और कोटा की मांग करने वालों से सरकार को मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय देने के लिए कहा गया है।
पत्र का अंत आंदोलन का चेहरा रहे मनोज जरांगे-पाटिल से अनशन खत्म करने और सरकार के साथ सहयोग करने की अपील के साथ किया गया। सीएमओ ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर अपने आधिकारिक हैंडल पर अपलोड किए पत्र में पारित प्रस्ताव पर नेताओं के नाम और उनके हस्ताक्षर भी हैं।
पत्र पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, अनिल परब, जयंत पाटिल, कांग्रेस नेता नाना पटोले, बालासाहेब थोराट और अन्य के हस्ताक्षर हैं। पत्र में आंदोलन के नाम पर विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा और विरोध प्रदर्शन की घटनाओं पर भी कड़ा संज्ञान लिया गया है।
सर्वदलीय बैठक के बयान में कहा गया है कि हिंसा की ऐसी घटनाएं मराठा आरक्षण विरोध को बदनाम करती हैं और स्पष्ट रूप से उल्लेख करती हैं कि राज्य में किसी को भी कानून और व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मराठा आरक्षण के पक्ष में हिंसात्मक घटनाएं हुई। आरक्षण के पक्ष में 10 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। मुंबई-पुणे हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया था।
