Urban Development Department To Spend 330 Crore: नगरीय विकास विभाग के लिए खुला खजाना, 330 करोड़ खर्च की अनुमति
भोपाल: प्रदेश में अब सड़कों का तेजी से निर्माण हो सकेगा। इसके अलावा सीवरेज लाइन, पेयजल प्रदाय की लाइनों के निर्माण में भी तेजी आएगी। वित्त विभाग ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के लिए खजाना खोलते हुए नये सिरे से खर्च सीमा बढ़ा दी है। विभाग इस महीने 330 करोड़ रुपए खर्च कर सकेगा।
वित्त विभाग सभी विभागों के खर्चो पर नियंत्रण के लिए उनकी त्रैमासिक खर्च सीमा तय करता है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने वाले है। राज्य सरकार चाहती है कि चुनावों के पहले नगरीय क्षेत्रों में काम हो और सड़कें चकाचक हो। लाड़ली बहना योजना, किसानों को सम्मान निधि और अन्य योजनाओं मेें काफी राशि जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग पूंजीगत मद में राज्य से मिला बजट खर्च कर चुका है। इसके कारण पूंजीगत मदों में खर्च के लिए राशि नहीं बची है। इसलिए अब विभाग की मांग पर वित्त विभाग ने नये सिरे से पूंजीगत खर्च के लिए नगरीय विकास एंव आवास विभाग की विशेष मासिक व्यय सीमा तय करते हुए जनवरी 2024 में विभाग के लिए 330 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दी है। इससे सड़क निर्माण और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हो सकेंगे।
