Implementation of Plans Stuck : ‘मुख्यमंत्री मेधावी’ एवं ‘मुख्यमंत्री जन कल्याण’ योजनाएं अटकी!

प्रदेश के लाखों एससी / एसटी छात्रों को नहीं मिल रहा छात्रवृत्ति का लाभ!

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Implementation of Plans Stuck : ‘मुख्यमंत्री मेधावी’ एवं ‘मुख्यमंत्री जन कल्याण’ योजनाएं अटकी!

Bhopal : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृति, मुख्यमंत्री जन कल्याण छात्रवृत्ति सहित एसटी और एससी वर्ग के लाखों छात्रों को इन योजनाओं का लाभ इस साल नहीं मिला। यहां तक एकीकृत संस्कृत छात्रवृत्ति तथा दिव्यांगों को दी जाने वाली कंप्यूटर एवं प्रबंधन प्राप्त करने वाला जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ते के लाभ से भी वे वंचित हैं।

मप्र सरकार ने एससी, एसटी सहित अन्य वर्ग के छात्रों के लिए 10वीं कक्षा, 12 वीं कक्षा के 2021-22 में 15 करोड़ 10 लाख 56 हजार तथा वर्ष 2022-23 में 14 करोड़ 95 लाख 61 हजार रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की थी। साथ ही अन्य परीक्षाओ में प्रथम श्रेणी में पास होने पर मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृति एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण के साथ ही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की थी। इसके तहत वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री मेधावी मे 24 हजार 624 छात्रों को 14 करोड़ 61 लाख 50 हजार और वर्ष 2022-23 में 22 हजार 807 छात्रों को 11 करोड़ 76 लाख 59 हजार की छात्रवृत्ति दी गई थी। जबकि, मुख्यमंत्री जन कल्याण छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2021-22 में 15 करोड़ 10 लाख 56 हजार तथा वर्ष 2022-23 में 14 करोड़ 95 लाख 61 हजार रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की थी।

इसी तरह एसटी, एससी वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में वर्ष 2021-22 में 4 लाख 87 हजार 473 छात्रों को 337 करोड़ 37 लाख तथा वर्ष 2022-23 में 4 लाख 8 हजार 218 छात्रों को 386 करोड़ 63 लाख रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की थी लेकिन वर्ष 2023-24 में एक भी छात्र को इस योजना का लाभ नहीं मिला है।

एकीकृत संस्कृत छात्रवृत्ति का भी लाभ नहीं

सरकार द्वारा इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 298 छात्रों को 9 लाख 84 हजार तथा वर्ष 2022-24 मे 536 छात्रों को 19 लाख 34 हजार की छात्रवृत्ति वितरित की थी लेकिन 2023-24 में इस योजना का भी लाभ एक भी छात्र को नहीं दिया गया। वहीं निशक्तजन छात्रों को कंप्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता देने की योजना के तहत वर्ष 2021-22 में सिर्फ 21 छात्रों को 7 लाख 81 हजार रुपए और वर्ष 2022- 23 में मात्र एक छात्र को 26 हजार 650 रुपए का परिवहन भत्ता दिया गया। इससे सिद्ध होता है कि सरकार ने इन योजनाओं सिर्फ दिखावे के लिए प्रारंभ किया था। क्योंकि, इन सभी योजनाओं में इस साल लाखों छात्रों को इससे वंचित रखा है।