न्यूअल और लाटरी से 32 जिलों में हुए शराब दुकानों के ठेके, 22 जिलों में टेंडर 27 फ़रवरी से

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न्यूअल और लाटरी से 32 जिलों में हुए शराब दुकानों के ठेके, 22 जिलों में टेंडर 27 फ़रवरी से

भोपाल: मध्यप्रदेश में 3 हजार 600 कंपोजिट शराब दुकानों के पंद्रह प्रतिशत ठेका मूल्य वृद्धि कर रिन्युअल और लाटरी के जरिए 32 जिलों में शराब दुकानों के समूहों के ठेके फाइनल हो गए है। जबकि शेष रह गए 22 जिलों में शराब दुकानों के समूहों के ठेके देने टेंडर 27 फरवरी से भरे जाएंगे। चार मार्च को टेंडर खोले जाएंगे और उनमें अपेक्षित राशि के प्रस्ताव आने पर उन्हें फाइनल कर दिया जाएगा। बाकी के लिए रिटेंडर भी करने की तैयारी है।

मध्यप्रदेश में पिछले साल शराब दुकानों से राज्य सरकार को 13 हजार 5 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस साल सरकार ने जो आबकारी पॉलिसी जारी की है उसमें पिछले वर्ष के ठेका मूल्य से पंद्रह प्रतिशत अधिक राशि देकर ठेकों का रिन्युअल किया जा सकता था। जहां रिन्युअल के लिए शराब समूह आगे नहीं आते है वहां कुल 75 प्रतिशत राजस्व मिलने की स्थिति में उन शराब दुकान समूहों के लिए लाटरी की प्रक्रिया की गई थी। शराब समूहों ने नवीनीकरण और लाटरी के माध्यम से 32 जिलों की दुकानों के लिए सहमति दे दी है। जल्द ही इनके कांट्रेक्ट कर इन्हें शराब दुकानों के ठेके आवंटित कर दिए जाएंगे। नये ठेके एक अप्रैल से चालू होंगे। इसके लिए गारंटी राशि जमा कर अनुबंध किए जाएंगे।

प्रदेश के छह संभागों के 22 जिलों में शराब दुकानों के समूहों के ठेके नहीं हो पाए है। यहां अब 27 फरवरी से इनके टेंडर जारी कर शराब ठेकेदारों से प्रस्ताव बुलाए जाएंगे। अलग-अलग स्थानों पर ठेके के टैंडर अलग-अलग तिथियों में जारी हो सकेंगे। चार मार्च को ये सभी टैंडर एक साथ खोले जाएंगे। इनमें जो बेहतर प्रस्ताव आते है उन्हें स्वीकार किया जाएगा वर्ना रिटेंडर किए जाएंगे।

जिन जिलों में शराब दुकानों के टेंडर नहीं हो पाए है उनमें सागर संभाग में दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, जबलपुर संभाग में छिंदवाड़ा, बालाघाट, कटनी, डिंडौरी, भोपाल जिले में विदिशा,उज्जैन संभाग में उज्जैन, रतलाम, देवास, शाजापुर, इंदौर संभाग में झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, रीवा संभाग में रीवा, सतना, उमरिया में शराब दुकानों के समूहों के ठेके नहीं हो पाए है। कुछ जिलों में आंशिक शराब समूहों की दुकानों के ठेके नहीं हो पाए है। इन सभी शराब समूहों के ठैके आवंटित करने 27 फरवरी से टेंडर जारी किए जाएंगे।