MP Cabinet Decisions: बनेगा चित्रकूट विकास प्राधिकरण, 20 करोड़ मंजूर, रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन के बीच रोपवे
भोपाल। मध्यप्रदेश में चित्रकूट के विकास के लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके प्रस्ताव को आज कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी। इसके लिए 20 करोड़ मंजूर किए गए है।वहीं राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला के तहत मध्यप्रदेश में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं का अनुमोदन भी कैबिनेट ने किया।
प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को विघटित कर मध्यप्रदेश नगर तथ ग्राम निवेश अधिनियम के अंतर्गत चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना से प्राकृतिक, एतिहासिक एवं धार्मिक रुप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का समग्र रुप से विकास किया जाना संभव हो सकेगा। साथ ही संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रभावशील विकास योजना के प्रस्तावों का क्रियान्वयन भी संभव हो सकेगा।
राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला के तहत प्रदेश में प्रस्तावित रोपवे परियोजना का अनुमोदन भी कैबिनेट ने किया। लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाइवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के मध्य रोपवे के विकास, कार्यान्वयन, निर्माण संचालन और रखरखाव के लिए हुए एमओयू का अनुमोदन भी किया गया। इसके तहत प्रथम चरण में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन के बीच रोपवे बनेगा। टिकिटोरिया माता मंदिर सागर फनीकुलर, एप्मायर स्टेडियम से गुरुद्वारा व्हाया रामपुर चौक एवं ऐवेन्यु मॉल, जबलपुर एवं सिविक सेंटर से बलदेवबाग व्हाया मालवीय चौक लॉडगंज बड़ाफुआरा जबलपुर हेतु प्रस्तावित परियोजना के लिए एमओयू के अनुसार विकल्प ब के तहत काम किए जाने और भविष्य में साध्य पाई जाने वाली शेष रोपवे परियोजनाओं हेतु विकल्प चयन हेतु वित्त विभाग की सहमति लेने के बाद लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किये जाने का कैबिनेट ने अनुमोदन किया। प्रदेश में प्रस्तावित समस्त रोपवे परियोजना के लिए मध्यप्रदेश शासन की ओर से परियोजना के एलाइंनमेंट के अनुमोदन हेतु सड़क विकास निगम के एमडी को अधिकृत किया गया। सभी रोपवे परियोजना के एलाइनमेेंट के जियो निर्देशांक को राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करने, भू अर्जन से संबंधित कार्यवाही का अनुमोदन करने, निश्चित समझौता को हस्ताक्षरित करने, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को प्रमोटर नियुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग के पीएस को अधिकृत करने का अनुमोदन कैबिनेट ने किया।
मुरैना जिले के अम्बाह-पिनहट मार्ग पर चंबल नदी के उसैद घाट पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य के लिए 157 करोड़ 77 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय मंजूरी भी कैबिनेट ने प्रदान की।
प्रति किलोमीटर सड़क निर्माण पर एक करोड़ से अधिक का खर्च राज्य सरकार उठाएगी-
पीएम जनमन योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग के अधीन मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा एक करोड़ प्रति किलोमीटर से अधिक राशि के सड़क निर्माण पर अतिरिक्त राशि का व्यय भार अब राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना में नरसिंहपुर में माहपानी से बड़ागांव तलैया के बीच 29.10 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 40.75 करोड़ रुपए मय संधारण जो कि एक करोड़ चालीस लाख रुपए प्रति किलोमीटर है जो निर्धारित सीमा एक करोड़ प्रति किलोमीटर से अधिक है। इस परियोजना में अतिरिक्त 11.65 करोड़ का व्यय भार राज्य शासन वहन करेगा। भविष्य में पीएम जनमन योजना में एक करोड़ प्रति किलोमीटर से अधिक लागत राशि के प्रस्ताव निर्मित होंने पर अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्राधिकरण के अंतर्गत गठित साधिकार समिति द्वारा दी जाएगी और यह अतिरिक्त भार राज्य शासन वहन करेगा।
केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कराये जाने वाले कार्यो के लिए एकजाई राशि 24293 करोड़ 24 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी कैबिनेट ने प्रदान की। इससे 6 लाख 57 हजार 364 हेक्टेयर क्षेत्र में सिचाई हो सकेगी। परियोजना से बुंंदेलखंड के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया एवं बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई हो सकेगी एवं 44 लाख आबादी को पेयजल मिल सकेगा।
विश्वविद्यालय पेंशनर्स सेवानिवृत्त अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को राज्य शासन की भांति सातवे वेतनमान के अनुरुप पेंशन दिए जाने पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
