OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण मामले में प्रेशर पॉलिटिक्स
भोपाल:पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ओबीसी आरक्षित पदों को रि नोटिफाई किए जाने के निर्देश को लेकर गरमाई सियासत के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को प्रदेश के महाधिवक्ता और प्रमुख सचिव विधि से बात की। मंत्रालय में सीएम चौहान के साथ हुई बैठक में इन मुद्दों के साथ ही प्रदेश में विधि और विधायी व्यवस्था से जुड़े अन्य मसलों पर चर्चा हुई।
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पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने के मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान के बाद सांसद व कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने सीएम शिवराज, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह को दस करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है और अधिवक्ता के पांच लाख रुपए की फीस के भी देने के लिए कहे हैं। साथ ही तीन दिन में माफी मांगने की बात भी कही है। इसे देखते हुए सीएम चौहान और महाधिवक्ता और प्रमुख सचिव विधि के बीच इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
