हटा दिया गया है प्रतिबंध: अब प्याज फिर रुलाएगा ,ऊँची छलांग लगाएगा !
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से शनिवार को प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए एक अधिसूचना भी जारी की गई है। महाराष्ट्र के किसानों ने निर्यात प्रतिबंध का विरोध किया था. लोकसभा चुनाव के बीच सरकार ने शनिवार को इसके निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है. हालांकि सरकार ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है, लेकिन न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की शर्त भी लगा दी है।
विदेशों में प्याज के निर्यातकों और उत्पादकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लोकसभा चुनाव के बीच सरकार ने शनिवार को इसके निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है. हालांकि सरकार ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है, लेकिन न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की शर्त भी लगा दी है।प्याज निर्यात पर एमईपी 550 डॉलर प्रति टन तय किया है। हालांकि, इससे पहले सरकार ने प्याज निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगाने की भी घोषणा की थी. इसके ठीक एक दिन बाद उसने इसके निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है।
सरकार ने शुक्रवार रात को ही प्याज निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगा दिया था. इससे पहले पिछले साल अगस्त में भारत ने 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया था. सरकार ने 8 दिसंबर 2023 को इस साल 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था. मार्च में निर्यात प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया था.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से शनिवार को एक अधिसूचना भी जारी की गई है. डीजीएफटी अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से संशोधित किया गया है और अगले आदेश तक इसे 550 डॉलर प्रति टन के एमईपी के तहत प्रतिबंध से छूट दी गई है.
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मार्च में प्याज उत्पादन के आंकड़े जारी किए थे. आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 (प्रथम अग्रिम अनुमान) में प्याज का उत्पादन पिछले साल के लगभग 302.08 लाख टन की तुलना में लगभग 254.73 लाख टन होने की उम्मीद है. आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में 34.31 लाख टन, कर्नाटक में 9.95 लाख टन, आंध्र प्रदेश में 3.54 लाख टन और राजस्थान में 3.12 लाख टन उत्पादन घटा है. महाराष्ट्र के किसानों ने निर्यात प्रतिबंध का विरोध किया था. कांग्रेस ने पिछले महीने नरेन्द्र मोदी सरकार पर प्याज निर्यात पर प्रतिबंध के कारण महाराष्ट्र के किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था.
