PHQ’s Instructions: 21 बटालियनों के कमांडेंट और दो SP को PHQ का निर्देश, सहकार समितियों का TDS काटकर आयकर विभाग को बताएं
भोपाल: पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश की 21 बटालियनों के कमांडेंट सहित दो जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे सहकारी संस्थाओं का टीडीएस काट कर आयकर विभाग को बताएं। टीडीएस की जानकारी आयकर विभाग को नहीं देने पर पैनल्टी लग जाती है।
इस संबंध में इन सभी अफसरों को कार्यवाही कर पुलिस मुख्यालय को जल्द ही अवगत कराने को कहा गया है।
पुलिस साख सहकारी समितियों और बैंकों के कार्य संचालन के लिए जारी दिशा निर्देश पूर्व में पुलिस मुख्यालय ने जारी किए थे। इस संबंध में सभी को 26 जुलाई को लिखा भी गया था। इसके बाद अब फिर से इन सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारी टीडीएस बचाने के उद्देश्य से एफडी और आरडी में राशि जमा कर रहे हैं। इस पत्र में यह बताया गया है कि एफडी और आरडी में दिए गए ब्याज के ऊपर टीडीएस जमा करने से छूट प्राप्त नहीं है। टीडीएस जमा नहीं करने और आयकर विभाग के पोर्टल पर इसे दर्ज न करने पर संस्था या संचालक पर पैनल्टी लग सकती है। इसलिए सभी पुलिस सहकारी संस्था को आयकर अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार टीडीएस कटौती कर आयकर विभाग के पोर्टल पर दर्ज कराने को कहा गया है। साथ ही इस संबंध में पुलिस मुख्यालय को अवगत कराने को भी कहा गया है।
क्या करती है सहकारी संस्था
पुलिस की सहकारी संस्था अपने कर्मचारियों को कम दरों पर लोन देने का काम करती है। कुछ संस्था 18 लाख तक का लोन दे सकती है। जबकि कुछ 15 लाख रुपए तक का लोन दे सकती है। इन संस्थाओं से मकान, वाहन आदि के लिए लोन पुलिसकर्मी कम ब्याज दर पर लेते हैं।
इन्हें दिए हैं निर्देश
एसपी सागर और शिवपुरी को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इन दोनों जिलों में पुलिस की सहकारी साख संस्था संचालित होती है। इनके साथ ही प्रथम वाहिनी इंदौर, द्वितीय वाहिनी ग्वालियर, 5 वीं वाहिनी मुरैना, 6 वीं वाहिनी जबलपुर, 8 वीं वाहिनी छिंदवाड़ा, 9 वीं वाहिनी रीवा, दसवीं वाहिनी सागर, 13 वीं वाहिनी ग्वालियर, 14 वीं वाहिनी भिंड, 18 वीं वाहिनी शिवपुरी, 24 वीं वाहिनी जावरा, 25 वीं वाहिनी भोपाल, 26 वीं वाहिनी गुना, 29 वीं वाहिनी दतिया, 32 वीं वाहिनी उज्जैन, 34 वीं वाहिनी धार, 35 वीं वाहिनी मंडला, 36 वीं वाहिनी बालाघाट और आरएपीटीसी इंदौर को निर्देशत किया गया है।
