कानून और न्याय:प्रतिभाशाली छात्र फीस के कारण IIT में प्रवेश से वंचित क्यों!
– विनय झैलावत
अतुल कुमार ने अपने अंतिम प्रयास में जेईई परीक्षा उत्तीर्ण की। आईआईटी, धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक सीट आवंटित की गई। लेकिन वे समय सीमा में आवश्यक शुल्क का भुगतान नहीं कर सके। इस कारण उन्हें सीट नहीं मिली। इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में आईआईटी, धनबाद को इस दलित छात्र को प्रवेश देने का निर्देश दिया, जिसने फीस जमा करने की सीमा से चूकने के बाद अपनी सीट खो दी थी। सुनवाई के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम इतने युवा प्रतिभाशाली छात्र को वंचित किए जाने की अनुमति नहीं दे सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने तिखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस छात्र को झारखंड कानूनी सेवा प्राधिकरण भेजा गया। फिर वह चेन्नई कानूनी सेवाओं में गए। फिर उन्हें उच्च न्यायालय भेज दिया गया। एक दलित छात्र को एक खंभे से दूसरे खंभे तक दौड़ाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर के निवासी और एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने उच्चतम न्यायालय जाने से पहले झारखंड उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। छात्र के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसके पिता प्रतिदिन साढ़े चार सौ रूपये कमाते हैं। उन्होंने कहा कि फीस की व्यवस्था करना एक बड़ी बात है। उन्होंने (पिता) ग्रामीणों से पैसे इकट्ठा किया। इस कारण फीस जमा करने में विफल हुआ। आईआईटी, धनबाद की ओर से पेश वकील ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने अतुल कुमार को एक एसएमएस भेजा और आईआईटी ने उन्हें भुगतान पूरा करने के लिए दो व्हाट्सएप चैट भेजे। आईआईटी के वकील ने कहा कि वह हर दिन लॉग-इन करते थे। इस पर न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि आप इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आप बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं खोज रहे हैं? सीट आवंटन सूचना पर्ची से पता चलता है कि आप चाहते थे कि वह भुगतान करें और अगर उसने किया, तो और कुछ नहीं चाहिए था।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि वह एक प्रतिभाषाली छात्र हैं। केवल एक चीज जिसने उसे रोका वह मात्र सत्रह हजार की राशि थी। उन्होंने कहा कि ‘किसी भी बच्चे को सिर्फ इसलिए प्रवेश से वंचित नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके पास प्रवेश के लिए फीस नहीं है। हमारा विचार है कि एक प्रतिभाशाली छात्र को अधर में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हम निर्देश देते हैं कि आईआईटी, धनबाद में प्रवेश दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अतुल कुमार को उसी बैच में भर्ती कराया जाना चाहिए और किसी अन्य छात्र की उम्मीदवारी को बाधित किए बिना उनके लिए एक अतिरिक्त सीट बनाई जानी चाहिए।
न्यायाधीशों ने छात्र को शुभकामनाएं दी और कहा कि ‘ऑल द बेस्ट’ अच्छा करो। मुख्य न्यायाधीश ने अतुल कुमार को बधाई दी। इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने दलित छात्र के आईआईटी शुल्क मुद्दे की सहायता के लिए अनुच्छेद 142 का हवाला दिया। मूल आवंटन बैच में प्रवेश अनुदान को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता के प्रवेश में उनकी अपनी कोई गलती नहीं थी। इसने आईआईटी, धनबाद के निदेशक से अनुरोध किया कि वे याचिकाकर्ता की पहले से ही बीत चुके समय के लिए पाठ्यक्रम पूरा करने की क्षमता को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करें।
याचिकाकर्ता एक मेधावी छात्र है। वह अनुसूचित जाति की श्रेणी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने जेईई (एडवांस्ड) 2024 की परीक्षा में भाग लिया और अपनी श्रेणी में 1455वीं रैंक हासिल की। उन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चार साल के बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के लिए एक सीट आवंटित की गई थी। यह उसका दूसरा प्रयास था। इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए प्रवेश प्राप्त करने का अंतिम मौका था। क्योंकि प्रवेष हेतु केवल दो प्रयासों की अनुमति है। याचिकाकर्ता ने खुलासा किया है कि उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली से पूरी की। परिवार की आय गरीबी रेखा से नीचे है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शुल्क के भुगतान और दस्तावेजों को अपलोड करने सहित ऑनलाइन रिपोर्टिंग को पूरा करने की समय सीमा 24 जून 2024 को शाम 5 बजे तक थी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसके माता-पिता ने शुल्क के भुगतान के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था की। शाम 4.45 बजे तक उसके भाई के खाते में फीस जमा हो गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने शाम 4.45 बजे पहले प्रतिवादी के पोर्टल पर लॉग इन किया और प्रवेश की ‘फ्लोट श्रेणी’ में आवेदन किया और दस्तावेज अपलोड किए। पोर्टल शाम 5 बजे बंद हो गया और उसके भुगतान की प्रक्रिया नहीं हो सकी।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने पहले संस्थान को एक ईमेल भेजा। 26 जून 2024 को आईआईटी बॉम्बे कार्यालय से जेईई (एडवांस्ड) के लिए एक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी, जिसमें उम्मीदवार को आयोजन करने वाले आईआईटी, जो कि आईआईटी मद्रास है, को पुनर्निर्देशित किया गया था। आखिरकार, इन प्रयासों का कोई फल नहीं निकला। याचिकाकर्ता ने झारखंड उच्च न्यायालय कानूनी सहायता सेवा समिति का दरवाजा खटखटाया। उसे मद्रास उच्च न्यायालय की कानूनी सेवा समिति को निर्देशित किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। लेकिन जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो उन्हें इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी गई। जिन तथ्यों का खुलासा किया गया है, वे इंगित करते हैं कि आईआईटी, धनबाद में याचिकाकर्ता को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सीट का आवंटन, याचिकाकर्ता की अनुसूचित जाति की स्थिति और वे कदम जो याचिकाकर्ता द्वारा पाठ्यक्रम के लिए सीट के आवंटन के अनुसार सभी औपचारिकताओं का पालन करने के लिए उठाए गए थे। वे तीन पहलुओं के बारे में कोई विवाद नहीं है।
विपक्षी वकील ने न्यायालय को याचिकाकर्ता का लॉग-इन विवरण प्रस्तुत किया था, जो इंगित करता है कि वह पोर्टल तक पहुँचने में मेहनती था और अपने प्रवेश की प्राप्ति को सुरक्षित करने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ किया। याचिकाकर्ता ने 24 जून 2024 को 15.12 घंटे और 16.57 घंटे के बीच छह मौकों पर लॉग इन किया। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह पोर्टल में लॉग इन करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा था। यदि याचिकाकर्ता के पास सत्रह हजार पांच सौ रुपये की फीस का भुगतान करने का साधन होता तो ऐसा न करने का कोई संभावित कारण नहीं है। याचिकाकर्ता जैसे प्रतिभाशाली छात्र, जो नागरिकों के हाशिए के समूह से ताल्लुक रखता है और जिसने प्रवेश सुरक्षित करने के लिए सब कुछ किया है, उसे अधर में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की पर्याप्त न्याय करने की शक्ति ठीक ऐसी स्थिति है।
उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो। इस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह ठहराया कि अदालत ने याचिकाकर्ता के लॉग-इन विवरण को नोट किया, जो इंगित करता है कि वह पोर्टल तक पहुंचने में मेहनती था और उसने अपने प्रवेश की प्राप्ति को सुरक्षित करने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ किया। याचिकाकर्ता ने 24 जून, 2024 को छह मौकों पर लॉग इन किया।
पीठ ने तदनुसार आदेश दिया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उस सीट के खिलाफ आईआईटी, धनबाद में प्रवेश दिया जाना चाहिए जो उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शाखा में आवंटित की गई थी। याचिकाकर्ता को उसी बैच में भर्ती किया जाएगा जिसमें उसे आवंटन के आदेश के अनुसरण में भर्ती किया गया होगा। याचिकाकर्ता सत्रह हजार पांच सौ रुपये की फीस का भुगतान करने के लिए तैयार था, जिसका भुगतान उस समय व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है जब उसे प्रवेश दिया जाता है। यदि आवश्यक हो तो इस आदेश का पालन करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता के लिए एक अतिरिक्त सीट बनाई जाएगी और इसके परिणामस्वरूप किसी भी मौजूदा छात्र को परेशान नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता छात्रावास आवास और अन्य सुविधाओं के आवंटन सहित प्रवेश के सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा।
विनय झैलावत
लेखक : पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं इंदौर हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं
