Census in New Year : MP में जनगणना 1 जनवरी से शुरू होगी, 2011 से पेंडिंग है जनगणना का काम!
सभी जिलों, शहरों, तहसीलों, गांवों व वन क्षेत्रों की प्रशासनिक सीमाएं फ्रिज होंगी!
Bhopal : मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से जनगणना की शुरुआत हो सकती है। जनगणना का काम 2011 से पेंडिंग है। आगामी जनगणना के लिए 31 दिसम्बर 2024 तक मध्य प्रदेश के सभी जिलों, शहरों, तहसीलों, गांवों व वन क्षेत्रों की प्रशासनिक सीमाएं फ्रिज कर दी जाएंगी। इसकी जानकारी राज्य सरकार जनगणना निदेशालय को देगी।
इस आशय की संभावना पूर्व में जारी जनगणना निदेशालय के पत्र को देखते हुए जताई जा रही है। संभावना है कि नए संभागों, जिलों, तहसीलों और अन्य प्रशासनिक सीमाओं के गठन से पहले ही मध्य प्रदेश में मौजूदा प्रशासनिक सीमाओं के आधार पर जनगणना करवाई जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार का प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग बैठकें शुरु कर चुका है।
बताया गया है कि मध्य प्रदेश जनगणना निदेशालय की निदेशक भावना वालिम्बे ने मुख्य सचिव अनुराग जैन के नाम पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी करें कि राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों जैसे जिले, तहसील, राजस्व ग्राम, वन ग्राम, नगरीय निकाय और उनके वार्डों आदि की सीमाओं को बदलने की स्थिति हो तो उक्त कार्य 31 दिसम्बर तक पूर्ण कर लिया जाए। यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो इसकी जानकारी जनगणना निदेशालय को 1 जनवरी के पहले दी जाए।
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महा रजिस्ट्रार ने एमपी सरकार को पत्र लिखा
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारत के महा रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा 8 अक्टूबर को पत्र लिखकर कहा गया है कि प्रदेश के मुख्य सचिव आगामी जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज करने की कार्यवाही तय समय पर पूरी करेंगे। प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को एक जनवरी 2025 से फ्रीज किया जाएगा। इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इसके लिए 31 दिसम्बर 2024 तक राज्य की प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन की अनुमति देने संबंधी निर्देश जारी करें ताकि एक जनवरी 2025 से प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज किया जा सके।
समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई थी
जनगणना निदेशालय एमपी की डायरेक्टर भावना वालिम्बे का कहना है कि भारत सरकार के जनगणना निदेशालय द्वारा कोरोना के कारण 25 मार्च 2020 को जनगणना स्थगित की गई थी। इसके बाद प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्गठन की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे कि अगर कोई बदलाव किया जाना है, तो इसे 30 जून 2024 तक पूरा कर लें। अब एक बार फिर इसकी टाइम लिमिट 31 दिसम्बर तय कर इसी तारीख में प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने के लिए कहा गया है।
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