PM Security Breach : सुप्रीम कोर्ट की कमेटी PM सुरक्षा में चूक की जांच करेगी
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया। पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक की जांच चार सदस्यों की कमेटी करेगी। इसकी अगुवाई जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी मौजूदा जांच कमेटियों पर भी रोक लगा दी। PM की सुरक्षा में सेंध के मामले में केंद्र को इससे झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार की गठित समिति को भंग कर दिया। पंजाब सरकार की तरफ से केंद्र की जांच समिति की निष्पक्षता पर संदेह उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया। साथ ही, शीर्ष अदालत ने एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया है। इसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जस्टिस करेंगे। देश मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया।
केंद्र से पूछा कड़ा सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में शुक्रवार को शुरू हुई सुनवाई को आज आगे बढ़ाया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रवैये पर नाराजगी का भी इजहार किया। उसने कहा कि जब शुक्रवार की सुनवाई में उसने केंद्र और पंजाब सरकार, दोनों की तरफ से गठित जांच समिति को काम करने से सोमवार तक रोक दिया था, तो फिर केंद्र सरकार ने पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस क्यों भेजा।
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मानी पंजाब सरकार की मांग
केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कारण बताओ नोटिस शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने से पहले ही जारी किया गया था। आज की सुनवाई में पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया भी पेश हुए। उन्होंने संदेह जताया कि केंद्र सरकार की जांच समिति निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। उन्होंने पंजाब सरकार का पक्ष रखते हुए मामले में एक स्वतंत्र जांच समिति के गठन की मांग कर दी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया।
