Biometric Machines will be Installed : इंदौर के सभी दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों और ग्राम पंचायतों में बायोमैट्रिक मशीनें लगना शुरू!
Indore : इंदौर जिले के सभी सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों, शिक्षकों और अस्पताल स्टाफ की अगले 15 दिनों में उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमेट्रिक मशीनें लग जाएगी। जनवरी से बायोमैट्रिक मशीनों के माध्यम से ही उपस्थिति मान्य होगी। इसी आधार पर वेतन भी आहरित होगा। यह जानकारी कलेक्टर आशीष सिंह की बैठक में दी गई।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कलेक्टर कार्यालय के बाद अब सभी शासकीय विभागों के कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन के माध्यम से दर्ज करने की व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में एक एसओपी भी जारी की गई है। अभी वर्तमान में जिले के सभी शासकीय स्कूलों, अस्पतालों और ग्राम पंचायतों में उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमैट्रिक मशीनें लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन सहित स्वास्थ, शिक्षा, ग्रामीण विकास सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
दो सप्ताह में सभी दफ्तरों में मशीनें
अगले 15 दिनों में सभी शासकीय स्कूलों, अस्पतालों और ग्राम पंचायतों में उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमैट्रिक मशीनें लग जाएगी। अगले जनवरी माह से स्कूलों में सभी शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों, अस्पतालों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों, ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत के कर्मचारियों, पटवारियों और अन्य ग्राम स्तर के अधिकारियों- कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन के माध्यम से ही मान्य होगी।
कलेक्टर ने कहा कि इसी आधार पर उनका वेतन आहरित होगा। दौरा और अन्य जरूरी कार्य से बाहर जाने पर विधिवत कारण बताना होगा। इस संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि मशीन लगाने का कार्य जल्द पूरा कर ले।
कलेक्टर कार्यालय में सबसे पहले लगी
इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में इसी साल 3 सितंबर से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की गई। यहां पहले चरण में कलेक्ट्रेट में बायोमैट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य की गई। यानी कार्यालय में ड्यूटी पर आने और वापस जाते वक्त बायोमैट्रिक मशीन से अटेंडेंस लगाना जरूरी हो गया। यदि अटेंडेंस नहीं लगाई तो उस दिन का वेतन ही जनरेट नहीं होगा। कलेक्टर सहित सभी अधिकारी- कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे।
