Collector’s Instructions: राजस्व महाअभियान में उदासीनता बरतने पर 3 तहसीलदारों के 15-15 दिन के वेतन होंगे राजसात
राजस्व प्रकरणों के निराकरण में इंदौर जिले को बनाया जाएगा प्रदेश में अव्वल, कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न
इंदौर: इंदौर जिले में राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशानुसार राजस्व महा अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में इंदौर जिले को प्रदेश में अव्वल बनाया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गति लावे। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी पूर्ण गंभीरता के साथ अपनी जवाबदारी का निर्वहन करें और समय-सीमा में राजस्व प्रकरण निराकृत करें। अभियान में लापरवाही और उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर क्षेत्र में इंदौर के अव्वल रहने की गौरवशाली परंपरा को कायम रखा जाए।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने आज यहां कलेक्टर कार्यालय में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती ज्योति शर्मा, श्रीमती निशा डामोर, श्री राजेंद्र रघुवंशी तथा श्री रोशन राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने राजस्व महा अभियान के तहत निराकृत किये जा रहे राजस्व प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के लक्ष्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। अभियान में उदासीनता बरतने पर तीन तहसीलदारों के 15-15 दिन के वेतन को राजसात करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि अभियान के निराकरण में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताया गया कि अभियान के तहत अविवादित तथा विवादित नामांतरण, बटवारा और सीमांकन के समय बाह्य प्रकरणों के निराकरण के लगभग सभी लक्ष्य पूरे हो गए हैं। उन्होंने नक्शा तरमीम, ई-केवाईसी तथा अभिलेख दुरुस्ती के लक्ष्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत किए जा रहे हैं कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। सभी पात्रता धारी को भू अधिकार कार्ड मिल जाए यह सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह दिन-प्रतिदिन के लक्ष्य तय कर उसे अगले 7 दिन में पूरा करें। सभी पात्र किसानों की ई केवाईसी का कार्य भी शीघ्र पूर्ण हो जाए। जिन किसानों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराई है उनसे संपर्क कर उनकी ई केवाईसी भी अगले 7 दिन में कर ली जाए। उन्होंने नवीन दर्ज राजस्व प्रकरणों के निराकरण में भी गति लाने के निर्देश दिए।
बैठक में डायवर्सन टैक्स की वसूली के संबंध में भी चर्चा की गई। निर्देश दिए गए की डायवर्सन टैक्स के नए प्रकरण तैयार करने के लिए आवश्यकता के अनुसार शिविर लगाए जाएं। इस संबंध में पूर्व संयुक्त कलेक्टर श्री रजनीश श्रीवास्तव तथा श्री ओ.पी. श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण भी दिया। बैठक में घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ तथा विमुक्त जाति के लोगों के प्रमाण पत्र बनाए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई।
