Controversy: वरिष्ठ IAS अधिकारी ने तबादला आदेश पर आपत्ति जताई, मुख्य सचिव को पत्र लिखा!
तबादले के विरोध में IAS अधिकारी CAT और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे!
केरल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1998 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी बी अशोक ने मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन को पत्र लिखकर स्थानीय स्वशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति पर आपत्ति जताई है। अशोक ने अपने तबादले के आदेश को स्वीकार करने में असमर्थता जताते हुए आरोप लगाया है कि यह नियमों का उल्लंघन करता है।
प्रमुख सचिव के पद पर कार्यरत अशोक को हाल ही में कृषि विभाग से हटाकर एलएसजी सुधार आयोग में बिना उनकी सहमति के भेज दिया गया। इस पर हंगामा मच गया क्योंकि सरकार के इस कदम की वैधता पर गंभीर सवाल उठने लगे। बड़ी संख्या में नौकरशाह अशोक के साथ खड़े होकर सरकार के इस फैसले की खुलकर आलोचना कर रहे हैं।
अशोक ने पत्र में बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने IAS कैडर के बाहर नियुक्ति करते समय अधिकारी की पूर्व सहमति अनिवार्य कर दी है, लेकिन उनके मामले में इस आवश्यकता का पालन नहीं किया गया।
उनके पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि किसी अधिकारी को कैडर पद से गैर-कैडर पद पर स्थानांतरित करना सेवा नियमों का उल्लंघन है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्र स्थानीय स्वशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष का पद IAS कैडर से बाहर है।
इसके अलावा, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना की गई थी। सिविल सेवा नियमों के अनुसार, आयोगों या न्यायाधिकरणों में सिविल सेवा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय से पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है।
बताया जा रहा है कि अशोक इस नियुक्ति को नियमों के विपरीत बताते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रहे हैं।
