Notices to Departments: MP में 16 सरकारी विभागों ने नहीं चुकाए बिजली बिलों के 321 करोड़, कंपनी ने थमायें नोटिस
भोपाल: मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बकाया बिजली बिलों के 321 करोड़ 78 लाख रुपए का भुगतान सोलह विभागों ने नहीं किया है। अब बिजली कंपनी ने इन सभी विभागों को बकाया वसूली के लिए नोटिस थमाया है। इन विभागों की 70 हजार 886 संस्थाओं ने बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग की 11 हजार 954 संस्थाओं ने बिजली बिलों के 119 करोड़ 74 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 18 771 स्कूल और कार्यालयों का 52 करोड़ 16 लाख रुपए का बिजली बिल देना बाकी है। महिला बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी और अन्य कार्यालयों, संस्थाओं के 9 हजार 856 स्थानों के बिलों के 29 करोड़ रुपए का भुगतान करना बाकी है। कृषि विभाग को 373 संस्थाओं का दो करोड़ पंद्रह लाख रुपए चुकाना बाकी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 16 हजार 930 संस्थाओं का 31 कोड़ 33 लाख रुपए का बिजली बिल वसूला जाना बाकी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 466 संस्थाओं का 13 कोड़ 48 लाख रुपए का बिजली बिल नहीं चुकाया है।
नर्मदा घाटी विकास विभाग पर 18 लाख रुपए बाकी है। आदिम जाति कल्याण विभग को 15 करोड़ 54 लाख रुपए का बिजली बिल चुकाना बाकी है। स्वास्थ्य विभाग को 15 करोड़ 14 लाख रुपए के बिजली बिलों का भुगतान करना है।
जलसंसाधन विभाग ने मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र में स्थित विश्रामगृह,कालोनियों और कार्यालयों के दस करोड़ 92 लाख रुपए के बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है। इसके चलते बिजली कंपनी ने इन बकाया बिलों की वसूली के लिए विभाग को नोटिस थमाया है।
मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने जलसंसाधन विभाग के ईएनसी देवड़ा को पत्र लिखकर कहा है कि विभाग के विभिन्न अंचलों में स्थापित विद्युत कनेक्शनों के विरुद्ध अप्रैल 2025 के दस करोड़ 92 लाख रुपए के बिजली बिलों का भुगतान लंबित है। उन्होंने लंबित बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए मैदानी कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देशित करने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि संभव हो तो लंबित भुगतानों का एकजाई भुगतान शासन स्तर पर हो जाए और इसी माह यह भुगतान हो जाए।
गृह विभाग को 8 करोड़ 78 लाख रुपए का भुगतान करना बाकी है। वन विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, औश्र शासन के अन्य विभागों को मिलाकर कुल 70 हजार 886 संस्थाओं पर 321 करोड़ 28 लाख रुपए का बिजली बिल बाकी है जिसकी वसूली के लिए बिजली कंपनी के एमडी क्षितिज सिंघल ने अलग-अलग विभाग प्रमुखों को पत्र लिखकर शीघ्र भुगतान करने को कहा है।
