Action Plan For Employees Promotion: CS अनुराग जैन ने बुलाई ACS, PS, HoD’s की बैठक

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Action Plan For Employees Promotion: CS अनुराग जैन ने बुलाई ACS, PS, HoD’s की बैठक

पदोन्नति नियमों के विरोध में आया सपाक्स, कल मंत्रालय में प्रदर्शन

भोपाल: मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा राज्य के दो लाख अधिकारियों कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति को लेकर पिछली बैठक में निर्णय लिया जा चुका है। इसी निर्णय को मूर्त रूप देने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कल मंत्रालय में ACS,PS,HoD’s और सचिवों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इसी बीच पता चला है कि नए पदोन्नति नियमों के विरोध में सामान्य,पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था सपाक्स (Sapaks) 26 जून को ही मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करेगा।

कल आयोजित बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन और अपर मुख्य सचिव GAD संजय दुबे द्वारा प्रदेश में 19 जून से लागू किए गए लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के प्रावधानों और इसके क्रियान्वयन पर वरिष्ठ अधिकारियों से रूबरू चर्चा की जाएगी।

बताया गया है कि सभी विभागों को इस नियम के तहत नई विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) का गठन करना है ताकि पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जा सके।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव GAD द्वारा यह बताया जाएगा की DPC के गठन में क्या सावधानियां बरतनी है और कब तक पहली DPC बुलानी चाहिए।

बताया गया है कि इसको लेकर GAD ने एक डेड लाइन तय की है। इसी के साथ इस बैठक में GAD के अफसर पदोन्नति नियमों को लेकर सभी विभागों के सवाल और जिज्ञासाओं का जवाब भी देंगे। बताया गया है कि बैठक को लेकर विभागों को कहा गया है कि पदोन्नति को लेकर अगर समस्याएं हैं तो वह अपने साथ बैठक में शेयर करें ताकि ताकि समस्या का समाधान हो सके और किसी प्रकार का विलंब ना हो।

इसी बीच पता चला है कि नए पदोन्नति नियमों के विरोध में सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था सपाक्स (Sapaks) 26 जून को ही मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करेगा।

इस संबंध में संस्था के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर के एस तोमर ने कहा कि नए पदोन्नति नियम सामान्य वर्ग के लिए 2002 के पुराने पदोन्नति नियमों से भी ज्यादा नुकसानदायक और एक तरफा है। Sapaks ने मंगलवार को मंत्रालय में एक बैठक की और इसके बाद मुख्य सचिव और GAD के अपर मुख्य सचिव के कार्यालय में विरोध प्रदर्शन के संबंध में नोटिस दिए।