Income Tax Bill- 2025: भारत के टैक्स सिस्टम में क्रांति, लोकसभा से पारित हुआ नया कानून
नई दिल्ली। देश के वित्तीय इतिहास में एक बड़ा मुकाम, मंगलवार 11 अगस्त 2025 को लोकसभा ने *इनकम टैक्स (संख्या 2) विधेयक, 2025* को मंजूरी दी। यह बिल पुराने 1961 के आयकर अधिनियम को पूरी तरह से बदलकर भारत के कर कानून को सरल, पारदर्शी और डिजिटल युग के अनुरूप बनाता है। बिल पेश करने के बाद संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब यह बिल राज्यसभा में पास होने के बाद लागू होगा।
*पुराने नियमों का अंत, नए युग का आरंभ*
1961 का आयकर कानून जटिल और समय की मांगों के अनुरूप नहीं था। इस बिल ने ‘प्रिवियस ईयर’ तथा ‘असेसमेंट ईयर’ की पुरानी अवधारणाओं का खात्मा करते हुए ‘टैक्स ईयर’ की नई परिभाषा प्रस्तुत की है। इससे टैक्स की प्रक्रिया में स्पष्टता और एकरूपता आएगी, जिससे टैक्स देने वाले नागरिकों के लिए नियम समझना सरल हो जाएगा।
*डिजिटल इंडिया की आत्मा से युक्त बिल*
इस विधेयक में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को अधिक विस्तृत अधिकार दिए गए हैं, ताकि टैक्स प्रशासनिक प्रक्रिया में तेज़ी और पारदर्शिता लाई जा सके। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से भ्रष्टाचार के मौके कम होंगे और करदाता के अनुभव को बेहतर बनाया जाएगा।
*टैक्सपेयर को राहत देने वाले बदलाव*
– बिल में शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र की सुविधा दी गई है, जिससे टैक्सपेयर को ज्यादा राहत मिल सकेगी।
– डीम्ड रेंट टैक्स के तहत खाली पड़ी संपत्तियों की टैक्स देनदारी में छूट।
– टैक्स रिफंड में सुधार; आईटीआर भरने में देरी के बावजूद रिफंड का दावा संभव होगा।
– सेक्शन 80एम के पुनरारंभ से डिविडेंड पर कटौती की सुविधा।
*समिति की भूमिका और पारदर्शिता*
लोकसभा चयन समिति द्वारा प्रस्तावित 285 सुझावों को सरकार ने स्वीकार कर बिल में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इससे पहले जो बिल वापस लिया गया था, अब यह संशोधित रूप देश के टैक्स कानून को पूरी तरह नया स्वरूप देगा। संसदीय मामलों के मंत्री, किरण रिजिजू ने इसे टैक्सदाताओं की भलाई के लिए ऐतिहासिक कदम बताया।
*आने वाला समय और इसका प्रभाव*
राज्यसभा से पारित होते ही यह बिल कानून बन जाएगा और भारतीय टैक्स व्यवस्था में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। इससे न केवल टैक्स कलेक्शन प्रोसेस में दक्षता बढ़ेगी, बल्कि करदाताओं को भी नियमों को समझने और पालन करने में आसानी होगी। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी पर कड़ा प्रहार होगा, जिससे सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा।
*नया बिल- एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और जनहितैषी रूप*
इनकम टैक्स बिल 2025 न सिर्फ़ एक नया कानून है, बल्कि यह भारत के टैक्सेशन को डिजिटल, तेज़, साफ-सुथरा और ज्यादा पारदर्शी बनाने का संकल्प है। यह बदलाव करदाता और सरकार दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा।
