Collector’s Warning to Mining Mafia: जबलपुर में अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, 9 मामलों में ₹9.28 लाख का जुर्माना
जबलपुर। मध्यप्रदेश सरकार की खनिज संरक्षण नीति के तहत जबलपुर जिला प्रशासन ने अवैध खनिज परिवहन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने पिछले एक माह में अवैध खनिज परिवहन के 9 मामलों में कुल ₹9,28,150 का जुर्माना लगाया है।
यह कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के तहत की गई है, जिसमें अवैध खनन और परिवहन को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है।
*किन पर लगा जुर्माना*
खनिज विभाग की टीमों ने गिट्टी, रेत और मुरम पत्थर के अवैध परिवहन के मामलों में वाहन मालिकों और चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की। जिन पर जुर्माना लगाया गया है, उनके नाम और राशि इस प्रकार हैं-
1. सुरेन्द्र चौधरी (माढ़ोताल) हाईवा से गिट्टी का अवैध परिवहन ₹2,26,000
2. स्नेह यादव (ग्वारीघाट) हाईवा से रेत का अवैध परिवहन ₹2,26,000
3. जीतेन्द्र यादव (छपरा) मुरम पत्थर का अवैध परिवहन ₹91,000
4. राम गोपाल बर्मन (गोसलपुर) डम्पर से रेत का अवैध परिवहन ₹1,15,000
5. अनुज केवट (खम्हरिया) हाईवा से गिट्टी का अवैध परिवहन ₹1,61,791
6. प्रहलाद उइके (गौरी चौकी) डम्पर से रेत का अवैध परिवहन ₹31,625
7. पवन चक्रवर्ती (गौरी चौकी) दस चक्का ट्रक से गिट्टी का अवैध परिवहन ₹52,234
8. साजन कोल (सिहोरा) ट्रैक्टर से रेत का अवैध परिवहन ₹12,250
9. संजीत कुर्मी (सिहोरा) ट्रैक्टर से रेत का अवैध परिवहन ₹12,250
*कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने दी सख्त चेतावनी*
कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि खनिज संपदा जनता की अमानत है, और इसका अवैध दोहन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिले में खनिज विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं।
जहां भी अवैध खनन या परिवहन पाया जाएगा, वहां तत्काल जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
*सरकार की नीति और जनता का हित*
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
प्रदेश में खनिज संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
सरकार का मानना है कि खनिज संपदा का सही उपयोग राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन दोनों के लिए आवश्यक है।
जबलपुर जिला प्रशासन की यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि अवैध खनन और खनिज परिवहन पर सख्त निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।
इस पहल से न केवल प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होगी, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी।
