डिलेवरी प्रभार एवं प्रशासकीय शुल्क में बढ़ोत्तरी की मांग को लेकर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन करेगा आंदोलन
काम बंद की चेतावनी – कलेक्टर को दिया ज्ञापन
मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट
मन्दसौर। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के नाम जिला कलेक्टर मंदसौर के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित कर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के डिलेवरी प्रभार एवं प्रशासकीय शुल्क में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलन की सूचना दी गई।
ज्ञापन में कहा कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (आई) के राष्ट्रीय अधिवेशन 19 अप्रैल 2025 को पारित संकल्प/ निर्णय के अनुसार एसोसिएशन द्वारा दिनांक 19 अप्रैल 2025 को प्रस्तुत मांग पत्र के संबंध में आज दिनांक तक सरकार द्वारा किसी पकार का निर्णय नहीं लेने के कारण भारत गणतंत्र के तीनों सार्वजनिक तेल कंपनियों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एलपीजी वितरक आंदोलन करने के लिए विवश हैं। एलपीजी वितरक अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है।
भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, द्वारा गठित डिनोबा समिति की सिफारिश के अनुरूप एसपीजी वितरकों के सेवा प्रभार (एडमिनिस्ट्रेटीव चार्ज एण्ड होम डिलेवरी चार्ज) में वृद्धि नहीं किया जाना वितरकों के अधिकारों का हनन है। वर्ष 2019 तक नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार एलपीजी वितरकों को प्रशासकीय प्रभार एवं डिलीवरी प्रभार में वृद्धि की जाती रही किंतु वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण वृद्धि नहीं की गई और 2 साल के अंतराल के बाद मई 2022 में जो वृद्धि की गई यह अत्यंत कम थी।
जहां एक और शासकीय सेवक एवं आयल कंपनी के अधिभारी प्रत्येक वर्ष जनवरी एवं जुलाई में मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई वृद्धि का लाभ लेते हैं वहीं 2 वर्ष तक एलपीजी वितरकों के डिलेवरी चार्ज एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज में वृद्धि नहीं करने से एलपीजी वितरकों में असंतोष व्याप्त है तथा उनका जीवन यापन करना भी कठिन हो चुका है।
इस संबंध में एसोसिएशन के सदस्यों ने 17 अक्टूबर को बैठक आयोजित होम डिलेवरी चार्ज एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज में 75 रू. की वृद्धी किए जाने की अपने मांगी के समर्थन में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है।
चरणबद्ध आंदोलन के तहत दिनांक 24 अक्टूबर 2025 से भारत गणतंत्र के सभी वितरक एवं उनके कर्मचारी विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे तथा जिला कलेक्टर के माध्यम से अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे।
भारत गणतंत्र के सभी वितरक दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को अपने प्रदेश की राजधानी जिला मुख्यालय तहसील मुख्यालय पर सायं 7 बजे के पश्चात मशाल जुलूस/मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
दिनांक 6 नवंबर 25 गुरुवार को सभी एलपीजी वितरक न तो लोड अकाउंट में पैसा जमा करेंगे और ना ही इंडेंट करेंगे। उसके पश्चात् भी भारत सरकार द्वारा एलपीजी वितरकों की उपरोक्त एक सूत्रीय मांगों को नहीं मानने की स्थिति में भारत गणतंत्र के सभी वितरक अपना कारोबार बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे।
एसोसिएशन ने कहा कि एलपीजी वितरक आयल कंपनियों के अधिकारियों द्वारा अनैतिक दबाव से परेशान हैं और कई वितरक, अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के उपरांत आत्महत्या तक कर चुके हैं। यदि भारत सरकार एलपीजी वितरकों को गरिमा के अनुरूप जीवन यापन करने के लिए उनकी लागत के अनुसार सेवा शुल्क नहीं देती है, तो एलपीजी वितरकों के पास आंदोलन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (आई) अपने वितरकों/सदस्यों की उचित मांगों के लिए आंदोलन करने के लिए विवश है। इसी को लेकर एसोसिएशन ने अपने वितरकों, सदस्यों की उचित मांगों को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया गया।
इस अवसर पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन प्रदेश उपाध्यक्ष सुश्री इष्टा भाचावत मंदसौर, प्रांतीय सचिव दिनेश उदिया सुवासरा, अमरकांत गर्ग मंदसौर, प्रमोद चावड़ा शामगढ़, सुधा परिहार भानपुरा, बद्रीलाल सुयल मंदसौर, नानालाल ऑटोलिया नगरी, दिनेश उदिया सुवासरा, ललित जैन कुचड़ौद, रंजना पलाश सीतामऊ, दुष्यंत पलाश मुल्तानपुरा, मदनलाल सुनार्थी मंदसौर, मोहित बसेर मंदसौर, प्रवीण अग्रवाल मंदसौर, दीपक जैन संजीत, जितेन्द्र पाटीदार बूढा, सौरव भाटी बेहपूर आदि उपस्थित रहे।
