Transport Department: फेसलेस सेवाएं देने के मामले में मध्यप्रदेश देश में अव्वल,52 प्रकार की परिवहन सेवाएं आनलाईन उपलब्ध
भोपाल:: आम नागरिकों को फेसलेस सेवाएं उपलब्ध कराने के मामले में मध्यप्रदेश का परिवहन विभाग संपूर्ण देश में अव्वल प्रदेश बन गया है। मध्यप्रदेश में इस समय 52 प्रकार की परिवहन सेवाएं फेसलेस आनलाईन उपलब्ध कराई जा रही है इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए परिवहन विभाग के दफ्तर के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं हे। घर बैठे अथवा एमपी आनलाइन और सीएससी के जरिए इन सेवाओं का लाभ आरटीओ आफिस जाए बिना भी उठाया जा सकता है।
परिवहन विभाग की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाहनों के रजिस्ट्रेशन, परमिट तथा ड्रायविंग लायसेंस आदि से संबंधित सेवाओं को एनआईसी के पोर्टल ‘वाहन तथा सारथी’ ऐप के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। इस व्यवस्था में आवेदक कहीं से भी आनलाइन आवेदन कर सेवा प्राप्त कर पा रहा है।
केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित फेसलेस सेवाओं की सूची में से प्रदेश में समस्त सेवाओं को फेसलेस रूप में प्रदान किये जाने से मध्यप्रदेश सम्पूर्ण देश में अव्वल देश बन गया है।
परिवहन विभाग ने प्रदेश में वाहन चेकिंग की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने तथा सुशासन के उद्देश्य से ईज आफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत राज्य के परिवहन चेकपोस्टों को बंद कर दिया है। इनके स्थान पर 45 रोड सेफ्टी एण्ड इन्फोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट जाँच का कार्य कर रहे हैं। जाँच कार्य के लिये इन्फोर्समेंटफोर्स को बॉडीवॉर्न कैमरे उपलब्ध कराये गये हैं। इन कैमरों की निगरानी में पीओएस मशीन के माध्यम से वाहनों के विरुद्ध आनलाइन चालानी कार्रवाई की जा रही है।
राज्य में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों द्वारा ई-चेकपोस्ट मॉडल के माध्यम से आॅनलाइन मोटरयान कर जमा करने की सुविधा दी गई है। प्रवर्तन अमले द्वारा बॉडीवॉर्न कैमरे का उपयोग करने से वाहन चेकिंग के दौरान प्रत्येक कार्यवाही की मॉनीटरिंग
रियल टाइम में कंट्रोल एण्ड कमाण्ड सेंटर के माध्यम से की जा रही है।
परिवहन विभाग की इस व्यवस्था से न केवल वाहन चालकों में विश्वास बढ़ा है, बल्कि वाहन चेकिंग के दौरान आने वाली अवैध वसूली की शिकायतें भी काफी कम हो गई हैं। इस व्यवस्था से परिवहन विभाग ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इण्डिया के सपने को साकार किया है।
परिवहन विभाग के अमले को पीओएस मशीन उपलब्ध कराने से वाहनों के विरुद्ध की जाने वाली चालानी कार्रवाई को आनलाइन तथा कैशलेस रूप में किया जा रहा है। प्रदेश में मोटरयान परिवहन से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन पर स्व-चलित पद्धति ई-डिटेक्शन को नवम्बर-2025 से लागू कर दिया गया है।
