98.25 करोड़ रुपए की निविदा अनियमितताओं के मामले में उच्च न्यायालय ने 3 शीर्ष IAS अधिकारियों को पक्षकार बनाया
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु के तीन शीर्ष IAS अधिकारियों को पक्षकार बनाया और उनसे 2 IAS अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्र से मंजूरी प्राप्त करने में हुई देरी के लिए स्पष्टीकरण दाखिल करने को कहा।
न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने चेन्नई और कोयंबटूर निगमों में निविदाएं देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में सतर्कता आयुक्त, लोक सचिव और डीवीएसी के निदेशक को पक्षकार बनाया।
अदालत ने दो IAS अधिकारियों, के.एस. कंदसामी (IAS:2009) और के. विजया कार्तिकेयन (IAS:2011) पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक केंद्र की मंजूरी प्राप्त करने में हुई “काफी हद तक अस्पष्ट देरी” पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिन्होंने उस अवधि के दौरान जीसीसी में उप आयुक्त (कार्य) और कोयंबटूर निगम में आयुक्त के रूप में कार्य किया था।
न्यायमूर्ति वेंकटेश ने लोक सचिव द्वारा सतर्कता आयुक्त द्वारा जनवरी 2024 से अगस्त 2025 तक भेजी गई फाइलों पर बैठे रहने पर कड़ी आपत्ति जताई।
न्यायाधीश ने 98.25 करोड़ रुपये के निविदा अनियमितताओं के मामले में डीवीएसी अधिकारियों को आरोप पत्र दाखिल न करने के लिए दंडित करने की मांग वाली अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए तीन नौकरशाहों को पक्षकार बनाने के आदेश जारी किए।
न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि सतर्कता आयुक्त और डीवीएसी के निदेशक मामले की जांच करने और लोकपाल विभाग को अनुस्मारक भेजने में विफल रहे, जबकि लोकपाल विभाग फाइलों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। उन्होंने आगे कहा कि अदालत आपराधिक कार्यवाही की सुनवाई जल्द से जल्द शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीतिक कार्यपालिका भ्रष्टाचार के मामलों में आईएएस अधिकारियों को बचाने के लिए तो उत्सुक रहती है, लेकिन अपना कर्तव्य निभाने में भूल जाती है। सुनवाई 6 जनवरी, 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई।
