UNION BUDGET 2026: मध्य प्रदेश के विकास का रोडमैप, इंदौर के लिए निर्णायक अवसर
वरिष्ठ पत्रकार के के झा की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट
इंदौर: केंद्रीय बजट 2026–27 ने भले ही इंदौर के नाम से कोई अलग घोषणा न की हो, लेकिन बजट की संरचना, प्राथमिकताएं और निवेश की दिशा यह स्पष्ट संकेत देती है कि मध्य प्रदेश—और विशेष रूप से इंदौर—भारत की अगली विकास यात्रा के प्रमुख लाभार्थियों में शामिल है। बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, रोजगारोन्मुख शिक्षा, एमएसएमई और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था पर केंद्रित यह बजट इंदौर जैसे तैयार और सक्षम शहरों के लिए एक बड़े अवसर की तरह उभरकर सामने आया है।
मध्य प्रदेश: अवसंरचना आधारित विकास को नई गति
मध्य प्रदेश के लिए यह बजट इन्फ्रास्ट्रक्चर-ड्रिवन ग्रोथ को और तेज़ करने वाला साबित हो सकता है। सड़क, राजमार्ग, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, रेल और शहरी बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय बढ़ाने का सीधा लाभ राज्य को मिलेगा। इससे न केवल क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा, बल्कि मध्य प्रदेश उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले एक रणनीतिक आर्थिक सेतु के रूप में और सशक्त होगा।
कृषि और सिंचाई पर लगातार जोर, विशेष रूप से तेलहन और सोयाबीन मूल्य शृंखला, राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्पादकता बढ़ाने, भंडारण और एग्रो-इन्फ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने से मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्रों के किसानों और कृषि उद्योगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।
स्वच्छता, प्रशासनिक दक्षता और नागरिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पहचान बना चुका इंदौर इस बजट का संरचनात्मक लाभार्थी है। शहरी जल प्रबंधन, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ परिवहन पर केंद्र की बढ़ी हुई प्राथमिकता से इंदौर की शहरी व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।
सिटी इकोनॉमिक रीजन, एमएसएमई क्लस्टर और स्टार्टअप-फ्रेंडली क्रेडिट ढांचे पर सरकार का फोकस इंदौर के व्यापारिक और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। टैक्स अनुपालन में सरलीकरण और डिजिटल प्रक्रियाओं से इंदौर के व्यापारी, उद्यमी और चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय को विशेष राहत मिलने की संभावना है।
शिक्षा, कौशल और रोजगार: इंदौर के लिए बड़ा संदेश
बजट 2026 का सबसे प्रभावशाली पक्ष रोजगारोन्मुख शिक्षा और स्किलिंग पर दिया गया जोर है। उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार के लिए बढ़ा हुआ आवंटन इंदौर को केंद्रीय भारत की शिक्षा राजधानी के रूप में और मजबूत करता है।
उद्योग से जुड़ा पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप और एप्लाइड रिसर्च पर बल देने से इंदौर के शिक्षण संस्थानों और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और वैश्विक अवसरों से जोड़ने में मदद मिलेगी।
उद्योग, एमएसएमई और रोजगार सृजन
एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट सपोर्ट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और अनुपालन में राहत जैसी व्यवस्थाएं पीथमपुर, सांवेर रोड, राऊ और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकती हैं। फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग जैसे क्षेत्रों में इंदौर की भूमिका और मजबूत होने की संभावना है।
तैयारी रखने वालों को मिलेगा सबसे अधिक लाभ
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट उन राज्यों और शहरों को अधिक लाभ देगा जो योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के लिए पहले से तैयार हैं। मध्य प्रदेश की बेहतर होती प्रशासनिक क्षमता और इंदौर की सिद्ध कार्यान्वयन क्षमता इसे केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी लाभार्थी बनाती है।
केंद्रीय बजट 2026–27 केवल संसाधनों का वितरण नहीं, बल्कि दिशा निर्धारण है। मध्य प्रदेश के लिए यह राष्ट्रीय विकास यात्रा में तेज़ी से जुड़ने का अवसर है, जबकि इंदौर के लिए यह क्षण है—एक सफल शहर से राष्ट्रीय मॉडल बनने की ओर बढ़ने का।
यदि योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और प्रभावी रहा, तो यह बजट इंदौर के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।
