मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, संबल सहित 8 विभागों की योजनाओं के खर्च पर त्रैमासिक लिमिट का शिकंजा,शेष विभागों को छूट
भोपाल: मध्यप्रदेश शासन के उद्योग विभाग, उर्जा विभाग सहित आठ विभागों को छोड़कर शेष सभी विभागों को अनुपूरक बजट की 19 हजार 287 करोड़, 32 लाख 37 हजार 85 रुपए की राशि खर्च करने के लिए त्रैमासिक खर्च सीमा से छूट प्रदान की है। इन विभागों को 31 मार्च 2026 तक यह राशि खर्च करना है।
वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी किए है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की निवेश प्रोत्साहन योजना में 1250 करोड़ रुपए, उर्जा विभाग की राज्य उर्जा कंपनियों को अल्पकालीन ऋण के लिए आवंटित 2630 करोड़ रुपए, श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना में 615 करोड़, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की नगरीय विकास एवं आवास विभाग की संस्थओं हेतु अल्पकालीन ऋण 370 करोड़, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की एमएसएमई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन, सुविधा प्रदाय योजना में 213 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में आवंटित 600 करोड़ मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 120 करोड़, नर्मदा घाटी विकास विभाग में ऋण तथा अग्रिम ब्याज सहित के लिए दिए गए 14 सौ करोड़ रुपए की राशि को त्रैमासिक खर्च सीमा से प्रतिबंधित रखा गया है वहीं बाकी विभागों की अन्य सभी योजनाओं के लिए आवंटित राशि को त्रैमासिक खर्च सीमा से मुक्त करते हुए अनुपूरक बजट में आवंटित सारी राशि बिना लिमिट के खर्च करने की स्वीकृति दी गई है।
वहीं उद्यानिकी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, नर्मदा घाटी विकास, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, पंचायत, पर्यटन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, विधि और विधायी कार्य, खनिज साधन, लोक निर्माण कार्य, जलसंसाधन, नगरीय विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, श्रम, कृषि, उर्जा , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, वन, भू राजस्व जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय,वाणिज्य करा, गृह, सामान्य प्रशासन विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित राशि खर्च करने के लिए त्रैमासिक खर्च सीमा से छूट प्रदान की है।
