न्याय व्यवस्था में गवाहों की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,जस्टिस विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता में बनाई 7 सदस्यीय स्पेशल कमेटी
नई दिल्ली: न्याय व्यवस्था में गवाहों की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय स्पेशल कमेटी बनाई है। मध्य प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक (IG) हरिनारायण चारी मिश्रा को भी इस समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
देश की न्याय व्यवस्था में गवाहों की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा है कि एफआईआर और चार्जशीट में गवाहों के नाम सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गए हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए देशभर में गवाहों के चयन और परीक्षण का एक समान और पारदर्शी तरीका लागू किया जाएगा।
इस महत्वपूर्ण पहल के तहत शीर्ष अदालत ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जो देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सुझाव लेकर एक ठोस प्रणाली तैयार करेगी। समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जिसके आधार पर गवाहों के चयन की नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को न्यायिक सुधार की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना
सर्वोच्च न्यायलय द्वारा गठित समिति में कानूनी विशेषज्ञों, अभियोजन अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है, ताकि सभी पहलुओं पर विचार कर एक प्रभावी प्रणाली तैयार की जा सके। इस प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे गवाहों की पहचान और सत्यापन अधिक सटीक हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नई व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है, तो इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि लंबित मामलों के निपटारे में भी तेजी आएगी। साथ ही, झूठे गवाहों और फर्जी गवाही पर भी अंकुश लगेगा।
*कौन-कौन रहेगा कमेटी में*
अध्यक्ष: जस्टिस विवेक अग्रवाल
सदस्य: केएम नटराज, एसडी संजय, सिद्धार्थ दवे, एस नागामुथु, संजय हेगड़े, हरिनारायण चारी मिश्र (आईपीएस)
