Newdelhi: रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को हुई गोलीबारी की घटना के बाद दिल्ली के एक वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कोर्ट की सुरक्षा को लेकर आवेदन किया है।इस घटना में तीन लोग मारे गए थे। आवेदन में सुरक्षा में ढील का सवाल उठाया गया है।
अधिवक्ता दीपा जोसेफ द्वारा अधिवक्ता रॉबिन राजू के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि वीडियो, चित्र और घटना से संबंधित जानकारी ने उन्हें “मानसिक रूप से झटका” दिया।साथ ही कहा है कि शुक्रवार की घटना दिल्ली में पहली नहीं थी।
याचिका में कहा गया है कि हाल के दिनों में द्वारका कोर्ट में शूटिंग की घटनाएं हुई हैं, मई 2019 में साकेत कोर्ट के पास फायरिंग और इससे पहले 2017 में, रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर गोली मारकर एक विचाराधीन व्यक्ति की हत्या की गई थी।रोहिणी कोर्ट में हुई घटना के समान ही एक चौंकाने वाली घटना दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की हत्या थी, जब चार हथियारबंद हमलावरों ने वर्ष 2015 में कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक कोर्ट रूम के अंदर गोलियां चलाई थीं। जिस गोलीबारी में एक कथित गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या हुई थी, उसे “वास्तव में सुनियोजित” बताया गया था।
याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अधिवक्ताओं की पोशाक में हमलावर जिस आसानी से अदालत परिसर में दाखिल हुए थे, उससे पता चलता है कि वे अच्छी तरह से जानते थे कि अदालत में पहुंचना आसान है।
“याचिकाकर्ता ने दिल्ली में जिला अदालतों का दौरा करने वाले व्यक्ति के रूप में यह भी देखा है कि कैसे अदालत में मौजूद पुलिस कर्मी एक वकील की पोशाक में एक व्यक्ति की तलाशी लेने से कतराते हैं। याचिकाकर्ता जिस बिंदु को उजागर करना चाहता है, वह यह है कि वकीलों की तलाशी को भी उसी स्तर पर बनाए जाने की आवश्यकता है जैसे दिल्ली के उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में व्यवस्था है।
याचिका में सभी अदालतों के प्रवेश द्वारों के बाहर बायोमेट्रिक पंचिंग डिवाइस लगाने का सुझाव दिया गया है।
याचिका को स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता यह भी जानता है कि वकीलों का एक वर्ग याचिकाकर्ता के इस सुझाव की सराहना नहीं करेगा, लेकिन याचिकाकर्ता न्यायाधीशों, वकीलों, अदालत के कर्मचारियों और वादियों की समग्र सुरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दे रहा है।”
जोसेफ ने उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली पुलिस आयुक्त को अदालत के प्रवेश द्वार पर सभी पुलिस कर्मियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश देने की भी मांग की कि वे अदालत परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वकील के आईडी कार्ड की जांच करें।
सभी जिला बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने गोलीबारी के आलोक में शनिवार, 25 सितंबर को भौतिक और आभासी दोनों तरह के अदालती कार्यों का बहिष्कार करने का आह्वान किया हुआ था।
