कार की पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए भी सीट बेल्ट होगी अनिवार्य, भरना होगा 500 का जुर्माना
भोपाल: भोपाल में आज मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक हो रही है. इस बैठक में कार की पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किये जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी. ऐसा न करने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा. इसके अलावा सरकार परिवहन संबंधी जुर्मानों के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आ रही हैं।
राज्य सरकार इंदौर-पीथमपुर इंवेस्टमेंट रीजन के दूसरे चरण में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए किसानों से 500 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहित करेगी. वहीं, प्रदेश में अब कार की पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होने जा रहा है. इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर चालान भरना पड़ सकता है. इसके अलावा बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों से अधिक चालान वसूलने की तैयारी की जा रही है. चालानी कार्रवाई में राशि बढ़ोत्तरी संबंधी प्रस्ताव को आज मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है. परिवहन विभाग 7 साल बाद जुर्माने के प्रावधानों में संशोधन करने जा रहा है. कैबिनेट बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज होने जा रही कैबिनेट की बैठक में मोटर अधिनियम 1988 संशोधित 2019 के नियम को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी. इसमें बिना हेलमेट बाइक चलाने पर चालानी कार्रवाई को 250 से बढ़ाकर 400 रुपए करने, सुरक्षा सीट बेल्ट का उपयोग न करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है. यही नहीं अब पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य होने जा रही है. इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर 500 रुपए चालान का प्रावधान किया जा रहा है. कैबिनेट में यात्री बसों पर देय मासिक वाहन कर को एक अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 की अवधि में पूरी तरह से माफ करने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी.
इन प्रस्ताव पर भी होगी चर्चा
महाधिवक्ता के 3 पद और उप महाधिवक्ता का एक पद बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा.
संविदा शाला शिक्षकों को प्राथमिक श्रेणी में परिवर्तित कर उनका वेतनमान 5,200-20,200 प्लस ग्रेड पे किए जाने का प्रस्ताव.
औद्योगिक क्षेत्र राऊ-रंगवासा में खिलौना क्लस्टर और बुरहानपुर सुखपुरी में टेक्सटाइल क्लस्टर की स्थापना का प्रस्ताव.
दतिया जिले के भांडेर में मेसर्स एस्सार पाॅवर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित नेप्था प्राकृतिक गैस आधारित 330 मेगावाॅट ऊर्जा परियोजना के लिए अधिग्रहित, आवंटित भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भूमि उसकी ग्रुप कंपनीज को सब लीज पर दिए जाने का प्रस्ताव.
