भोपाल
मध्यप्रदेश कॉडर के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को हर साल अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देना होता है लेकिन कई IAS अधिकारी समय पर सम्पत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं कर पाए है। अब पिछले 11 साल में सम्पत्ति का ब्यौरा देने से चूके IAS अधिकारियों को कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक बार और मौका देते हुए 14 सितंबर तक यह जानकारी देने को कहा है।
कार्मिक एवं लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने वर्ष 2021 में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिनियमों में संशोधन कर यह प्रावधान किए थे कि वेतन मेट्रिक्स में अगले स्तर में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को पिछले वर्ष के लिए अचल सम्पत्ति की विवरणी (आईपीआर) 31 जनवरी तक फाइल करना आवश्यक होगा। प्रदश के कई IAS अधिकारी ऐसे है जिनके पूर्व के वर्षो के आईपीआर फाइल नहीं किए गए है। इसके चलते इनके पदोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकता।
अब मध्यप्रदेश के सभी ऐसे IAS अधिकारी जिन्होंने एक जनवरी 2011 से आगे के वर्षो के मिसिंग आईपीआर नहीं दिए है उन्हें एक अवसर भारत शासन ने दिया है। इस हेतु संबंधित पोर्टल की विंडो 15 जुलाई से 14 सितंबर 2022 तक खुली रहेगी। इस पर संबंधित अधिकारी मिसिंग आईपीआर पूर्ण कर सकते है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी IAS अधिकारी को पत्र भेजकर इसका लाभ उठाने का आग्रह किया है।
