ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में शुक्रवार को एक बार फिर छापेमारी की. सूत्रों ने बताया कि ईडी ने दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 स्थानों पर छापेमारी की थी. उन्होंने बताया कि कुछ शराब वितरकों, कंपनियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं की तलाशी ली जा रही है.. केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक करोड़ की नकदी जब्त की है. दिल्ली में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आरोपी के आवास से एक करोड़ रुपये की नकदी बरामद की है. इससे पहले ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में शुक्रवार को एक बार फिर छापेमारी की
इससे पहले सितंबर में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले में पहले भी कई बाद देश भर में सीबीआई और ईडी छापेमारी कर चुकी है. इसके बाद विजय नायर और समीर महेंद्रू को ईडी ने गिरफ्तार किया था. इसी मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और बैंक लॉकर की तलाशी भी ली गई थी.
दरअसल ईडी की एफआईआर के अनुसार इंडोस्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू ने मनीष सिसोदिया के सहयोगियों को दो बार में करोड़ों रुपए भुगतान किए गए थे. वहीं सीबीआई की एफआईआर में आरोप है कि मनीष सिसोदिया के एक सहयोगी अर्जुन पांडे ने इंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजमेंट कपंनी के पूर्व सीईओ विजय नायर की ओर से समीर महेंद्रू से करीब 2-4 करोड़ रुपये नकद पैसे लिए थे.
सबूत जुटाने की कोशिश
बताया जा रहा है कि एजेंसी को जांच के दौरान दिल्ली शराब घोटाले के लिंक आंध्र प्रदेश और पंजाब से भी जुड़ने के संकेत मिले हैं. इसके बाद ईडी लगातार कई ठिकानों पर छापेमारी कर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की.
एलजी ने की थी केस दर्ज करने की सिफारिश
इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश पर केस दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने भी जांच शुरू की थी. आबकारी नीति घोटाले में जांच एजेंसियों ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया था.
इस मामले में उद्योगपति विजय नायर गिरफ्तार
ईडी ने आबकारी नीति घोटाले में आप के विधायक दुर्गेश पाठक और तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ की है. वहीं इस केस में सीबीआई ने भी कई लोगों से पूछताछ की और रेड की. इस मामले में उद्योगपति विजय नायर को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991, कार्यकरण नियम (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियमावली-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई थी
