Action Against Black Marketing Of Fertilizers: खाद की कालाबाजारी पर कार्यवाही एवं नकली खाद और नकली बीज की तुरंत जांच करें : कलेक्टर श्रीमती गर्ग
स्वामित्व योजना में अपेक्षित काम नहीं होने पर 10 पटवारियों के वेतन रोकने के निर्देश, राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न
मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट
मंदसौर। जिले में रासायनिक खाद, नकली और मूल्यों की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर एवं खाद आपूर्ति व्यवस्था संबंध में जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों की विशेष बैठक कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग की अध्यक्षता में शनिवार दोपहर हुई।
बैठक सुशासन भवन सभागृह में आयोजित की गई।
बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग ने सभी एसडीएम एवं कृषि विभाग को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि, खाद को लेकर किसी प्रकार की कालाबाजारी न हो। कालाबाजारी की शिकायत होने पर तुरंत कार्यवाही करें। नकली खाद और नकली बीज के संबंध में लगातार जांच करें। कितनी खाद की रैंक आ रही है इसकी भी जानकारी रखें। साथ ही सोसायटी एवं नगद विक्रय खाद वितरण केंद्रों का निरीक्षण करें। खाद को लेकर किसानों को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। खाद आपूर्ति बराबर बनी रहे ऐसी सिस्टम को बनाये ताकि स्टॉक और डिमांड में समस्या नहीं हो।
इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, मंदसौर एसडीएम श्री शिवलाल शाक्य एवं जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार रमेश मझारे एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर ने स्वामित्व योजना अंतर्गत बेहतर कार्य नहीं करने पर खिलजीपुरा, बड़वन, रिंडा, रठाना, भाटरवास, फतेहगढ़, दलौदा चौपाटी, अजीज खेड़ी, राजाखेड़ी, रेवास-देवड़ा के पटवारी के वेतन रोकने की निर्देश दिए गए। सभी एसडीएम को निर्देश दिए की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उद्योग हेतु भूमि चयन की कार्यवाहियां समय पर पूर्ण करें। शासकीय भवनों के निर्माण के लिए भी भूमि चिन्हित करें। भूमि आवंटन के मामले को लंबित रखने पर एसडीएम पर सीधी कार्यवाही होगी।
राजस्व महाअभियान 3.0 में जितने भी पुराने नामांतरण, बंटवारा, रिकार्ड सुधार, सीमांकन, परंपरागत रास्तो का चिन्हाकन के प्रकरण निर्धारित समय सीमा में निराकरण करें। पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का भी समय पर निराकरण करें। लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण करें।
जिले के सभी एसडीएम को निर्देश देते हुए कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने कहा कि पीएम किसान कल्याण योजना अंतर्गत किसान के आधार लिंक के शेष बचे किसानों के जल्द लिंक करें। साथ ही उनकी फार्मर आईडी बनाएं। कोई भी किसान शेष न रहे इस बात का विशेष ध्यान रखें।
बैठक के दौरान उन्होने कहा कि आरसीएमएस पोर्टल पर सीमांकन, अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा के आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करें।
