Action Against IPS Officers: राज्यपाल की शिकायत के बाद केंद्र द्वारा 2 IPS अधिकारियों के खिलाफ एक्शन
Kolkata : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की शिकायत पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोलकाता पुलिस के आयुक्त और डीसीपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। गृह मंत्रालय का कहना है कि दोनों ने राजभवन की छवि खराब करने की कोशिश की है। यह कार्रवाई राज्यपाल सीवी आनंद बोस की एक रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई, जो उन्होंने जून के आखिरी हफ्ते में सौंपी थी। इसके बाद ममता सरकार को कार्रवाई से जुड़ी चिट्ठी 4 जुलाई को भेज दी गई।
आनंद की भेजी गई रिपोर्ट में पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी पर आरोप लगाया गया है कि वे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वह एक लोक सेवक के लिए पूरी तरह से अनुचित है। जबकि, दोनों अधिकारियों ने कहा कि उन्हें किसी तरह के एक्शन की जानकारी नहीं है। अगर कुछ आया भी होगा तो वह राज्य सरकार को पता होगा।
राज्यपाल की रिपोर्ट में ये बातें
– राजभवन में तैनात पुलिस अधिकारियों ने अप्रैल-मई 2024 के दौरान एक महिला कर्मचारी के मनगढ़ंत आरोपों को बढ़ावा दिया और प्रोत्साहित किया।
– कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को राज्यपाल की अनुमति के बावजूद उनसे मिलने से रोका।
– राज्यपाल की आपत्ति के बावजूद राजभवन के कर्मचारियों को आईडी जारी की। उनके आने-जाने पर तलाशी लेने की नई प्रथा शुरू की।
– चुनावी हिंसा पीड़ितों के प्रतिनिधिमंडल, विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को बोस से मिलने से रोकना और बाद में उन्हें हिरासत में लेना राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार का अपमान है।
– 13 जून को राजभवन से पुलिस हटाने का गवर्नर ने निर्देश दिया था। कोलकाता पुलिस की इस पर चुप्पी आदेशों की अवहेलना है।
– जून से राजभवन में तैनात कोलकाता पुलिस ने राज्यपाल की जानकारी और सहमति के बिना एकतरफा सुरक्षा तंत्र बना दिया, जिससे पूरे राजभवन को नजरबंद कर दिया गया।
– दोनों ने एक विशेष जांच दल बनाया और मीडिया ब्रीफिंग जारी रखी, ताकि यह गलत धारणा बनाई जा सके कि राज्यपाल को आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।
– कोलकाता पुलिस ने लोकल पुलिस स्टेशन में एक जीरो एफआईआर दर्ज की और मामले को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। 17 जून 2024 को शिकायतकर्ता ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उसके पास राज्यपाल के खिलाफ कुछ भी नहीं है और वह इसे वापस लेना चाहती है, लेकिन उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई।
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी
राज्यपाल और कोलकाता पुलिस में चल रही तनातनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अछूती नहीं थी। गवर्नर ने ममता को चिट्ठी लिखकर गोयल और मुखर्जी के खिलाफ कार्रवाई की अपील की थी। लेकिन, कोई कदम नहीं उठाया गया और न उनके कार्यालय से कोई संवाद किया गया।
राज्यपाल ने अपनी शिकायत में चोपड़ा हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए सिलीगुड़ी की हालिया यात्रा का भी जिक्र किया, जिसमें राज्य के कुछ अधिकारियों के आचरण पर सवाल उठाया गया।
राज्यपाल बोस ने लिखा कि उनका आचरण अखिल भारतीय सेवा नियमों और प्रोटोकॉल मैनुअल के अनुसार नहीं है। राज्य सरकार को विधिवत सूचित किया गया था। हालांकि, प्रोटोकॉल का घोर उल्लंघन करते हुए, दार्जिलिंग कलेक्टर और सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्त ने राज्यपाल से मुलाकात नहीं की।
