बड़वानी से सचिन राठौर की रिपोर्ट
बड़वानी- शासकीय भवनों में रह रहे डूब प्रभावितों को प्रशासन ने थमाया नोटिस, कहा- जल्द खाली करें भवन नही तो हटाया जाएगा, मेधा पाटकर ने सरकार व प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षों के संघर्ष के बाद भी डूब प्रभावित आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे है
बड़वानी- जिला मुख्यालय से लगे डूब क्षेत्र बिजासन व अमलाली में आज भी विस्थापित शासकीय भवनों में रह रहे है जिनको प्रशासन ने भवन खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिए जिसको लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने सरकार व प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षों के संघर्ष के बाद भी डूब प्रभावित आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे है। किसी को मुआवजा नही मिला तो किसी को प्लाट नही मिला। किसी को खेती नही दी तो किसी को अतिरिक्त मिलने वाला लाभ नही मिला।
प्रशासन ने जिनके रहने की व्यवस्था नही थी उन्हें खुद शासकीय भवनों में रहने को छत दी और अब ऐसी चिल चिलाती धूप में उन्हें भवन खाली करने के नोटिस थमा दिए। अब ऐसे में ये लोग कंहा जाएंगे। उन्होंने कहा की मध्यप्रदेश में पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी तरह ठप्प पड़ी हुई है। ऐसे में लोगों को न्याय कैसे मिलेगा।
हालांकि कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने मेधा पाटकर के सवाल को लेकर कहा कि डूब प्रभावितों को जो मुआवजा मिलना था वो उनको मिल गया है। साथ ही कहा कि शासकीय भवनों पर कब्जा करने का अधिकार किसी को नही है। जिन जिन ने भी शासकीय भवनों पर कब्जा किया है उनसे भवन खाली करवाया जाएगा।
