After Ahmedabad Plane Crash : भोपाल एयरपोर्ट के 10 किमी दायरे वाले 22 मैरिज गार्डन को प्रशासन का नोटिस!

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After Ahmedabad Plane Crash : भोपाल एयरपोर्ट के 10 किमी दायरे वाले 22 मैरिज गार्डन को प्रशासन का नोटिस!

लेजर लाइट से लैंडिंग में पायलटों को परेशानी, हिदायत का पालन नहीं किया तो गार्डन सील करने की कार्रवाई!

Bhopal : अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद अब भोपाल में भी इस मामले में कार्रवाई शुरू हो गई। यहां राजा भोज एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 22 मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस थमाए गए हैं। मैरिज गार्डन संचालक शादी समारोह में लेजर लाइट का उपयोग कर रहे थे। बताया गया कि इससे पायलटों को विमान के लैंडिंग में परेशानी आ रही थी। बैरागढ़ एसडीएम रविशंकर राय ने संचालकों को शुक्रवार को नोटिस जारी किए।

नोटिस में कहा गया कि कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 9 अप्रैल 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 के तहत एयरपोर्ट से मुबारकपुर चौराहा एवं संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) तक के क्षेत्र में लेजर बीम, उच्च तीव्रता वाली रोशनी और स्काई फायर वर्क्स के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया था। इसके बावजूद गार्डन में शादी के प्रोग्राम के दौरान इनका उपयोग हो रहा है। लेजर लाइट आसमान में करीब 150-200 मीटर तक अटैक करती है। ऐसे में विमान लैंडिंग के दौरान परेशानी होती है।

नियम तोड़े तो गार्डन होगा सील

एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने भी एयरपोर्ट के आसपास मैरिज गार्डन से लेजर बीम और सारपी लाइट से पायलटों को विमान लैंडिंग में परेशानी होने की बात कही थी। एसडीएम राय ने बताया, शुक्रवार को गार्डन संचालकों से बात भी की। उन्हें नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। बावजूद वे नहीं माने तो गार्डन को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। नियमित रूप से टीमें मैदान में उतरकर जांच करेगी।

अवैध निर्माण की जांच करने टीम उतरेगी

शुक्रवार को एसडीएम राय, सिटी प्लानर अनूप गोयल समेत कई अधिकारी राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे और निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क किनारे अवैध तरीके से लग रही मीट दुकानों का भी जायजा लिया। इन पर तत्काल एक्शन लेने की बात कही। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण को निर्देश दिए हैं कि टीमें नियमित रूप से दौरा करें। कोई दोषी पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई हो। दूसरी ओर, निगम की बिल्डिंग परमिशन समेत अन्य टीमें भी अवैध निर्माण की जांच करने मैदान में उतरेगी।